अमेरिकाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक कलहले लगानीकर्ताहरू निराश भएको बताएको छ ।

‘नयाँ संवैधानिक प्रावधान र सन् २०१८ मा संसदमा उल्लेख्य बहुमतसहित बनेको सरकारप्रति निकै आशा बढेको थियो, तर उक्त दलभित्रका अन्तर्निहित झगडा र प्रतिस्पर्धाले लगानीकर्ताले आशा गरेकोअनुसार राजनीतिक स्थिरता प्रदान गरेन,’ अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालय (डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट)ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संविधानमा राजनीतिक स्थिरतका लागि दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । लामो समयदेखि पदाधिकार र कार्यकारी अधिकार विवादले नेकपाभित्रका आन्तरिक कलह बाहिर आइरहँदा अमेरिकाले यो टिप्पणी गरेको हो ।

डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले तयार पारेको नेपालमा लगानीको वातावरणसम्बन्धी स्थितिपत्रमा मिडिया र गैर-सरकारी संस्थाहरूमा सरकारी प्रतिबन्धले सरकार सेन्सरसिपतिर बढेको प्रवृत्तिलाई इंगित गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

यसका उदाहरणका लागि कुनै निश्चित कम्पनीका विरूद्ध लक्षित कारबाही गरिएको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ । ‘सञ्चालन, मूल्य र प्रक्रियासम्बन्धी कामचलाउ नियमका भरमा पर्याप्त सूचना र सरोकारवालाले जवाफ दिने अवसरबिनै मूल्य बढी लिएको भन्दै नेपाल सरकारले पसलहरू बन्द गराइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

खस्किँदै लगानीको वातावरण

प्रतिवेदनमा संसदमा दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको वर्तमान सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले हालै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनसहितका केही कानुनी सुधार गरेको भए पनि जसरी प्रचारित गरिएका अनुपातमा दशकौंदेखि कायम रहेका दीर्घकालीन संस्थागत र प्रक्रियात्मक अवरोधहरूको समाधान गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार कोभिड-१९ महामारीको आर्थिक र सामाजिक प्रभावहरूको सामना गर्न संघर्ष गरिरहेको कारणले तत्काल लगानीको वातावरण सुधार गर्ने प्रयास सरकारको प्राथिमकतामा नपर्ने टिप्पणी गरिएको छ । अमेरिकी सरकारकै आधिकारिक प्रतिवेदनमा गरिएको यो विश्लेषणले नेपालमा लगानीको वातावरण नराम्रोसँग खस्किएको र त्यसका सुधारका लागि सरकारका प्रयासहरू कमजोर भएको देखाएको छ । यसले अमेरिकीमात्र नभइ अन्य मुलुकबाट आउन सक्ने लगानीको प्रवाहमा असर पार्नेछ ।

केही अमेरिकी कम्पनीहरूले जटिल प्रशासनतन्त्र र राजनीतिक अस्थिरतासँगै सानो बजार अर्थतन्त्रमा सम्भावित प्रतिफलको जोखिम हुँदाहुँदै पनि नेपालमा ठूलो लगानी गरेका स्टेट डिपार्टमेन्टको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा पर्याप्त अवसर भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारीतन्त्र तथा कानुन तथा नियमका अस्थिर कार्यान्वयनले नेपालमा लगानीकर्ताहरूलाई टाढा राखेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

भ्रष्टाचार, विदेशी बैंकहरूको सञ्चालनका लागि संकुचित कानुन, नाफा फिर्ता लैजानमा संकुचितता, सीमित मुद्रा विनिमय सुविधाहरू,  विद्युत् प्रसारण र पेट्रोलियम वितरण जस्ता अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकारले नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई कमजोर पारेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

राजनीतिक दल वा राजनीतिक दल भित्रका गुटहरूसँग आबद्ध ट्रेड युनियन र व्यापार र उद्योग संघहरूको रूपमा आवरणमा भइरहेका कार्टेल र सिन्डिकेटहरू बजारमा नयाँ बजार प्रवेशीहरूलाई दबाउन खोजेको प्रतिवेदनमा आरोप लगाइएको छ । राजनीतिक दलहरूसँग आवद्ध ट्रेड युनियनहरूले गर्ने कारणरहित र अप्रत्यासित हड्तालहरूले लगानीको वातावरण खस्काउँदै लगेका छन् ।

यस्तै, नेपालमा असक्षम सरकारी प्रशासनिक प्रक्रियाहरू, निजमति कर्मचारी र सरकारी अधिकारीहरूको छिटछिटो फेरबदल र भ्रष्टाचारले नेपालमा काम गर्न खोज्ने विदेशीहरूलाई कठिनाई बढाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एमसीसीमा सरकारले साढे १४ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने*

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत यसअघिका सम्झौताअनुसारको परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले थप करिब साढे १४ अर्ब रूपैयाँ (१३ करोड अमेरिकी डलर) लगानी गर्न सहमति जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एमसीसी कम्प्याक्टका लागि सन् २०१७ मा नै नेपाल सरकारसँग तत्कालीन मूल्यमा ५० अर्ब रूपैयाँ (५० करोड डलर)को ‘मिलेनियन कम्प्याक्ट’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टका परियोजनाहरूका कार्यान्वयनका लागि सन् २०२० को अन्त्य र २०२१ का प्रारम्भिक समयमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई निर्माण र परामर्शका लागि बोलपत्र आह्वान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले एमसीसी परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा राष्ट्रिय हितका विपरीत भएको भन्दै लामो समयदेखि यो विवादमा परेको छ ।

एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले यसअघि विद्युत प्रसारण र सडक मर्मत परियोजनका लागि तत्कालीन विनिमयमा ५० अर्ब रूपैयाँ (५० करोड डलर) अनुदान दिने सहमति जनाएको थियो । यसकै कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग थप झन्डै साढे १४ अर्ब रूपैयाँ (करिब १३ करोड अमेरिकी डलर) दिने सहमति जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।(*सच्याइएको)

 

 

 

प्रकाशित समय १५:३१ बजे