नेपालमा कम्तिमा ४३ प्रतिशत बालबालिका ‘आयगत गरिबी (मोनिटरी पोभर्टी)’मा रहेको विश्व बैंक र युनिसेफले सार्वजनिक गरेको एक स्थितिपत्रले देखाएको छ ।

विश्व बैंक र युनिसेफले सार्वजनिक गरेको ‘बालबालिकाहरूको आयगत गरिबीको विश्वव्यापी अनुमान-२०२०’ अनुसार नेपालमा प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम आयभन्दा कममा बाँच्न बाध्य १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूको अनुपात ८.७ प्रतिशत रहेकोमा प्रतिदिन ३.२० डलरभन्दा कम आयभन्दा कममा बाँचेका बालबालिकाको अनुपात ४३.८ प्रतिशत छ ।

नेपालजस्ता निम्न-मध्यम आय भएका मुलुकका गरिबीको रेखा अनुमानमा १.९० अमेरिकी डलरले ठूलो जनसंख्या र मुद्रास्फीति समायोजित प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति क्षमता (पीपीपी)लाई प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले ३.२० डलरलाई गरिबीको रेखा मान्न थालिएको छ ।

विकसित देश वा सहरी गरिबका लागि भने ५.५० अमेरिकी डलरको सीमा छ । यो सीमामा राखेर हेर्दा नेपालका ७९.७ प्रतिशत बालबालिका आयगत गरिबीमा रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

शोधकर्ताहरूले सन् २०१७ सम्मको अद्यावधिक तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गरिएकाले यसले कोभिड-१९ महामारीको प्रतिकूल आर्थिक प्रभावलाई समायोजन गर्न नसकेको बताएका छन् ।

स्थितिपत्रमा सन् २०१३ देखि २०१७ का बीचमा विश्वभर चरम गरिबीमा रहेका बालबालिकाहरूको संख्या २ करोड ९० लाखले घटेको भन्दै अहिले सब-सहारा अफ्रिकामा दुई तिहाई चरम गरिबीम बालबालिका रहेको र दक्षिण एसियामा १८ प्रतिशत यस्ता बालबालिका रहेको उल्लेख छ ।

विश्वव्यापी रूपमा सन् २०१३ देखि २०१७ का बीचमा १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएका ९.२ प्रतिशत वयस्कहरू चरम गरिबीमा रहेकोमा सन् २०१७ मा यो अनुपात ७.९ प्रतिशतमा झर्‍यो, त्यसका तुलनामा चरम गरिबीमा रहेका बालबालिका गरिबीबाट बाहिरिने अनुपात कम रहेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । स्थितिपत्र अनुसार सन् २०१३ मा १९.५ प्रतिशत बालबालिका चरम गरिबीमा रहेकोमा सन् २०१७ मा यो अनुपात १७.५ प्रतिशत छ ।

प्रकाशित समय १३:३५ बजे