यदि सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने यो बेला दसैँ विदामा आएका आप्रवासी कामदारहरू विदेश फर्कने भीडभाड सुरु भइसक्यो । नयाँ रोजगारीमा जानेहरू पनि म्यानपावर कम्पनीदेखि श्रम स्वीकृति लिन वैदेशिक रोजगार विभागमा लामवद्ध हुन्थे । तर, अहिले वैदेशिक रोजगार कम्पनीदेखि विमानस्थलसम्म सुनसान देखिन्छन् ।

कोभिड-१९ महामारीसँगै विश्वका थुप्रै मुलुकले लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध र लकडाउनका कारण वैदेशिक रोजगारी पूरै प्रभावित भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो २ महिना (साउन र भदौ)मा नयाँ र वैधानिकीकरण गरिएका ३९ हजार ८७५ जना र नवीकरण गरिएका ३२ हजार १०० जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा यो वर्ष ३३८ जनाले नयाँ र ४ हजार ३३९ जनाले नवीकरण गरी ४ हजार ६६७ जनाले मात्र श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भरिमा कुल ३ लाख ७२ हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा चैतपछिको यात्रा प्रतिबन्ध र लडकाउनका कारण ५० हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

देशभरि अहिले करिब ८५० वटा वैदेशिक रोजगारी मध्यस्तकर्ता (म्यानपावर) कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् भने १४८ वटा अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्था, २६ वटा केयर गिभर र घरेलु कामदार पठाउने अनुमति प्राप्त संस्था सञ्चालनमा छन् ।

यिनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब १० हजार जनाले रोजगारी पाएका थिए । लामो समयदेखि कारोबार सञ्चालन नहुँदा अधिकांसमा अहिले ताला लागेको छ भने धेरैजसोले आफ्ना कर्मचारी तथा एजेन्टहरूलाई बेतलबी विदामा पठाएका छन् ।

दुई दशकमा ६३ लाखले लिए श्रम स्वीकृति

वैदेशिक रोजगार विभागले अद्यावधिक विवरण राख्न थालेको सन् २००० देखि २०२० जुलाइसम्म ६३ लाख २७ हजार व्यक्तिले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । एकै व्यक्ति तीन-चार पटकसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने र घर विदामा आएर फर्किँदासमेत पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्दा यो संख्या बढी देखिएको हो ।

राहदानी विभागको तथ्यांकअनुसार २०७६/७७ को अन्त्यसम्म ६३ लाख ७७ हजार राहदानी (पासपोर्ट) जारी भएका छन् । पासपोर्ट लिनेहरूमध्ये केही अध्ययनका लागि, केहीले घुमफिरसहित प्रयोजनका लागि, केहीले औपचारिक भ्रमण, व्यवसायसहितका प्रयोजनका बनाउने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा अहिले ३० देखि ३५ लाख हारामारीमात्र नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ ।

यो भारत बाहेकको तथ्यांक हो । विभिन्न अध्ययनहरुले भारतमा करिब १० लाख नेपालीहरु कार्यरत रहेको देखाएको छ । कोभिड-१९ महामारीसँगै गत चैतपछि अबलम्बन गरिएको लकडाउनपश्चात भारतबाट कम्तीमा तीन लाख नेपाली स्वदेश फर्केका थिए । तर, स्वदेशभित्र रोजगारीको प्रत्याभूति नहुँदा दसैंकै मुखमा समेत ठूलो संख्यामा नेपालीहरु स्वास्थ्य जोखिम मोलेरै रोजगारीका लागि भारतमा प्रवेश गरे ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले औपचारिक रुपमा अझै खुला गरिनसकेको र प्रमुख श्रम गन्तव्यहरूमा स्वास्थ्य संकट कारणले नेपालसहितका प्रमुख संक्रमण विस्तार भइरहेका श्रमिक लिनका लागि औपचारिक अनुमति प्रदान गरी नसकेका कारण तत्कालै वैदेशिक रोजगारी बहाल हुनसक्ने अवस्था छैन । यो स्थिति अझै कति समय लम्बिन्छ, भन्न नसकिने अवस्था छ ।

अहिले विश्वभरिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट सिर्जना भएको छ, नेपालको अर्थतन्त्र पनि यसको गम्भीर असर पर्न थालेको छ । आन्तरिक रुपमा रोजगारी सिर्जना निकै न्यून हुँदा नेपालबाट हरेक वर्ष कम्तीमा तीन लाखदेखि पाँच लाखका हाराहारीमा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थियो । सन् २०२० को आरम्भबाटै विश्वव्यापी रुपमा कोभिड-१९ महामारी विस्फोटक रूपमा फैलिन थालेपछि नेपालसहितको आप्रवासनमुखी अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट सिर्जना हुँदैछ भनेर विश्व बैंकसहितका अन्तर्रराट्रिय आर्थिक संस्थाले चेतावनी दिइसकेका थिए ।

यतिबेला विश्वका प्रायजसो सबै ठूला-साना अर्थव्यवस्थाहरुमा संकुचन देखिसकिएको छ, यसको असरले अब विकसित देशहरूमा रोजगारीमा मागमा संकुचन आउनेछ । यो अवस्था बढ्दै जाँदा नेपालीहरूले काम पाउने विशेषगरी मध्यपूर्वका देशहरु र मलेसियासहित अर्थतन्त्रमा यसको प्रतिकूल प्रभाव देखा पर्दै जानेछ ।

स‌ंकटमा वैदेशिक रोजगारी

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले अहिले नै आफ्नो आय-आम्दानी घटेको बताएका छन् । उनीहरूले आधा तलबमा काम गर्नुपरेको अथवा लामो समयदेखि पारिश्रमिक पाउन नसकेको बताइरहेका छन् । एकातिर, यो अवस्था छ भने अर्कातिर नेपालमा आश्चर्यलाग्दो ढंगले रेमट्यान्सको प्रवाह बढेर गएको छ ।

सन् २०२० मा विश्वव्यापी रूपमा २० प्रतिशले रेमिट्यान्समा कमी आउने विश्व बैंकको अनुमान भएपनि नेपालमा भने सीमान्त दरले वृद्धि भइरहेको अवस्थालाई अपवादको रूपमा मानिएको छ । नेपालमा अहिले संकटकालीन अवस्थामा पनि रेमिट्यान्स बढ्नुको मुख्य कारणमा यहाँ अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रने हुन्डी कारोबारमा आएको कमी तथा व्यापारका माध्यमबाट हुने अवैध पुँजी प्रवाह अहिले संकुचित हुँदा यो रकमबाट रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिन थालेको अनुमान गरिएको छ । यो अवस्था लामो समयसम्म टिक्ने सम्भावना कम रहन्छ किनभने विश्वबजारमा भइरहेको संकुचन तत्कालै पुनर्बहालीको बाटोमा जाने अवस्था छैन ।

यसले नेपालजस्ता श्रम आपूर्ति गरेरै आफ्नो अर्थतन्त्र धान्दै आएका मुलुकहरूको श्रमशक्ति व्यवस्थापनमा संकट सिर्जना गर्नेछ । अहिले यो महामारीले शिक्षाबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रमशक्तिको श्रृंखलालाई टुटाइ दिएक छ । नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष थपिने अर्द्ध-शिक्षित, शिक्षितसहित करिब ६ लाख जनशक्ति र नेपालको श्रम बजारमा अल्पकालीन रोजगारी क्षेत्रहरूमा संलग्न रहँदै आएका करिब ३५ लाख जनशक्ति, वैदेशिक रोजगारबाट अलपत्र भइ फर्केका करिब ४ लाख जनशक्तिसहित करिब ४५ लाख श्रमशक्तिका तत्काल व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती बनेको छ ।

अब सरकारले तत्काल रोजगार व्यवस्थापनका योजनाहरू लागू गर्न सकेन भने यसले थप आर्थिक समस्या सिर्जना गर्नेछ । यो श्रमशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले रोजगारी सिर्जनाका योजनाहरुमा अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको हालसम्म प्रवृतिबाट अध्ययन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमशक्तिमध्ये ०.०५ प्रतिशत उच्च दक्षतायुक्त्, ०.१२ प्रतिशत पेशाविद, २९.०८ प्रतिशत दक्ष, १४.९४ २९.०८ प्रतिशत अर्ध–दक्ष र ५५.८२ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेका छन्। अर्थात्, ठूलो अनुपात अदक्ष र अर्ध–दक्ष कामदार हुने गरेका छन् । यस्तो श्रमशक्तिलाई रोजगार बजारमा संलग्न गराउनका लागि सरकारसँग पर्याप्त नीतिगत तयारीहरू छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने वार्षिक करिब १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स रकमले नेपालको अर्थतन्त्र धान्नका लागि मद्दत पुर्‍याउँदै आएको छ । यो वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत पनि हो । तर विद्यमान विश्व संकटले आउँदा दिनहरुमा अब रेमिट्यान्स क्रमशः घट्दै जाने जोखिम बढ्दैछ, किनकी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या अब पहिला जसरी बढ्ने छैन ।

हाल नेपालका प्रत्येक चार परिवारमध्ये एक परिवारबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको र कुल जनसंख्याको करिब ५६ प्रतिशतले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएको तथ्यांक छ । विगत तीन दशकको नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयको विस्तार र करिब २२ प्रतिशतले गरिबीको मुनिको रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको नेपाल घरपरिवार सर्वे, नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेर बहुआयामित गरिबी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्।

विद्यमान संकटले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारहरूको आम्दानीमा मात्र होइन्, उनीहरूको उपभोगमुखी खर्चका कारण चलायमान हुँदै आएको नेपालको ग्रामीणदेखि उदाउँदो सहरी क्षेत्रको अर्थतन्त्रसमेत संकुचित बनाउँदै लैजाने छ, जब मानिसको खर्च क्षमतामा कमी हुन्छ, यसले स्वतः नेपालजस्तो उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई संकुचनमा लैजानेछ ।

सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका करिब ३५ लाख श्रमिकहरुबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा संकट परी फर्केका र श्रमबजारमा आवद्ध हुन नपाएका ६ लाख श्रमक्तिका सय दिनको मात्र होइन, कम्तिमा ६ महिनाका लागि रोजगार प्रत्याभूति कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासता छिरएर रहेका योजनाहरूलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको अब केही वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा समेत ग्म्भीर संकट सिर्जना भइरहने भएकाले नेपाली श्रमिकहरूको लागि सुरक्षित र सावधानीपूर्वक रोजगार व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित श्रमगन्ततव्यहरुसँग सरकारले विशेष सम्झौता गरेर सामाजिक सुरक्षासँगै यस्ता ठूला संकट आएका बेलामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने विषयमा समेत निश्चित निकासको प्रबन्ध गराउनु पर्छ ।

अहिले विदेशका विभिन्न श्रम गन्तव्यहरुमा संकटमा रहेका भनिएका झन्डै ६ लाख नेपालीलाई माथि फिर्ता ल्याउन लागि सरकारले पर्याप्त पहल गर्न नसकेको भनी व्यापक आलोचना भयो, तीमध्ये केही संख्यामा नेपाली आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किए, कतिपय अझै विदेशमा विचलित भएर बसेका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित तवरबाट नेपाल ल्याउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

प्रकाशित समय १६:३१ बजे