कोभिड-१९ महामारीले विश्वभरिका १६ करोड ४० लाख आप्रवासी कामदारहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित तुल्याएको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम)ले संयुक्त रुपमा तयार पारेको ‘जोखिममा रहेका जनसंख्या: भोकमरी, आप्रवासन र विस्थापनमा कोभिड-१९ को प्रभाव’ शीर्षकको प्रतिवदेनले आप्रवासी कामदार र विस्थापित जनसंख्याले यतिबेला कोभिड-१९ परिणाम स्वरूप विश्वव्यापी रूपमा बाहिरियाप्रतिको घृणा (जोनोफोबिया), दोषारोपण, भेदभाव र बहिष्कारको सामना गरिरहेको देखाएको छ ।

निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूमा ७५ प्रतिशत आप्रवासी महिला र ७० प्रतिशत आप्रवासी पुरुषहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा उनीहरू सर्वाधिक प्रभावित भएको छ ।

यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदारहरू असुरक्षित र भीडभाडयुक्त अवस्थामा बस्ने कारणले उनीहरूमाझ कोभिड-१९ भाइरस फैलाउने जोखिम बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।

आम्दानीमा भएको गिरावट र बेरोजगारीका कारण ठूलो संख्यामा आप्रवासी कामदारहरू आफू र आफ्नो परिवारको जीविका धान्न असमर्थ भइ घर फर्कन बाध्य भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

कोभिड संकटले विश्वभरि रेमिट्यान्समा आश्रित करिब ८० करोड व्यक्तिको आयआर्जन र जीविकामा संकट उत्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाँस काटेर रेमिट्यान्स पठाउँदै आप्रवासी कामदार

गत अक्टोबरमा विश्व बैंकले सन् २०२१ मा कोभिड-१९ महामारीका निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरू (एलएमआईसी)मा पठाइने रेमिट्यान्स कम्तिमा १४ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेको थियो । यो अनुमानको आधारमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले रेमिट्यान्समा हुने कमीले रेमिट्यान्समा आश्रित देशहरूमा थप ३ करोड ३० लाख भोकमरीको जोखिममा पार्न सक्ने जोखिम औंल्याएको छ ।

गत मार्च-अप्रिलमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा उल्लेखनीय गिरावट हुनासाथ यसको मुख्य प्राप्तकर्ता देशका सरकारहरूले यसको नियन्त्रणका केही उपायहरू अबलम्बन गर्न थालेपछि मे-जुनमा धेरै देशमा आंशिक सुधार हुन थालेको उल्लेख छ । यसले आप्रवासी र प्रवासी समुदायहरूको लचिलोपन र दृढ संकल्पलाई चित्रण गर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

केही स्थानमा रेकर्ड गरिएको उच्च रेमिट्यान्स प्रवाहले आधिकारिक बैंकिङ प्रणालीको प्रयोगलाई बढेको संकेत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि यसको दिगो आधारप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार  हुन्डीसहितका निजी एजेन्ट वा आफैले बोकेर ल्याउने (ह्यान्डक्यारी)जस्ता अनौपचारिक च्यानलको ठाउँमा अन्य डिजिटल च्यानलहरूले स्थान लिएपछि औपचारिक रेमिट्यान्स बढेको हो ।

‘रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कुनै पनि ट्रेन्ड डाटालाई सावधानीका साथ व्याख्या गर्न आवश्यक छ,’ प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला अनुमानहरूले सन् २०२० को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विश्वव्यापी रूपमा ४९ करोड ५० लाख पूर्णकालिक रोजगारी गुमेको देखाउँछ, त्यसैले रेमिट्यान्स पठाउनका लागि आप्रवासी कामदारहरूले आफ्नो बचत प्रयोग गरिरहेका छन् वा आफ्नै उपभोगमा सम्झौता गरिरहेको हुनसक्ने सम्भावना छ । यो मध्यमदेखि लामो अवधिसम्म दिगो हुँदैन।’

दक्षिण एसियामा असर

दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका अर्थतन्त्रहरू उच्च स्तरको अनौपचारिक श्रम, निर्यातमुखी र रेमिट्यान्समा निर्भरताको विशेषता बोकेको भएकाले कोभिड-१९ महामारीको कारणले उत्पन्न विश्वाव्यापी आर्थिक धक्काले असर पार्ने जोखिम प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसका असरले अनौपचारिक रोजगार र रेमिट्यान्समा निर्भर घरपरिवारको आम्दानीमा संकुचन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालसहित भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानका आप्रवासी कामदारको मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएका गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल(जीसीसी)का सदस्य देशहरूमा यस वर्षको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका प्रभावसँगै त्यहाँ कार्यरत आप्रवासी कामदारहरूलाई गम्भीर असर पार्ने जोखिम प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशहरूमा रेमिट्यान्सले निकै उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएको आएको छ तर विश्वव्यापी रेमिट्यान्स प्रवाहमा हुने कमीले यस्तो आय प्राप्त गर्ने परिवारमा भोकमरीको जोखिम बढाउने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

लामो समय बेरोजगारी र श्रम गन्तव्य देशमा अवलम्बन गरिएका लकडाउनसिहतका उपायपछि दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाली आप्रवासीहरूको ठूलो संख्या आफ्नो मूल देश फर्कन बाध्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ३२ भन्दा बढी देशबाट १ लाख १६ हजार नेपाली फिर्ता पठाइएको उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १५:४८ बजे