सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको निवृत्तभरण (पेन्सन)बापत नै वार्षिक ५५ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देशभरि विभिन्न सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त  २ लाख ८४ हजार कर्मचारीको पेन्सनमा यो रकम खर्च हुने गरेको बताएको हो ।

सरकारी सेवाबाट अनिवार्य सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएसँगै पेन्सनमा सरकारले गर्ने खर्च पनि बढ्न थालेको हो । दुई वर्ष अगाडि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यो संख्या २५ हजार थियो भने चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ हजार ४८० जना सेवा निवृत्त हुँदैछन् ।

सरकारले सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीका लागि मासिक पेन्सनबाहेक अन्य सेवानिवृत्त सुविधाबापतसमेत ठूलो रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छ, जुन सामाजिक सुरक्षा खर्च शीर्षकमा देखाइन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्मचारीहरूको निवृत्तभरण तथा अशक्त वृत्तिका लागि ६१ अर्ब ५७ करोड, अवकाश पाउने कर्मचारीका सञ्चित विदाका रकमबापत ११ अर्ब ९५ करोड, सञ्चित औषधोपचारको रकमबापत १४ अर्ब ५० करोड र उपदानबापत २ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ ।

राज्यकोषबाट पेन्सन पाउने कर्मचारीहरूमध्ये ठूलो संख्यामा ६५ देखि ७५ वर्ष उमेरका हुने गरेको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणले देखाउँछ । विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा पुगेका त्योभन्दा कम उमेरका कर्मचारीले पनि पाँच वर्षे सेवा अवधिका कारण ६० वर्ष नै उमेर नपुगी अवकाश पाउने गरेका छन् ।

निजामति सेवामा ५८ वर्ष उमेर पुरा भएपछि वा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकासको व्यवस्था छ भने जंगी सेवा (प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना)मा सेवा अवधि २० वर्ष पुग्नेवित्तीकै अवकाश लिनेको संख्या ठूलो छ ।

यसरी  हुने कर्मचारीहरूले योगदानमूलक र गैरयोगदानमूलक गरी दुईथरी पेन्सन सुविधा पाउँछन् । निवृत्तिभरण कोष २०७५ आएपछि सरकारी सेवा (निजामति, प्रहरी, सेना, शिक्षक)मा प्रवेश गरेकाहरूले योगदानमूलक आधारमा पेन्सन पाउँछन भने त्यसभन्दा अगाडि सेवा निवृत्त भएकाहरूले गैरयोगदानमूलक पेन्सन पाउँछन् ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका अनुसार निवृत्तिभरण कोष २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल विशेष सेवा अन्तर्गत २०७६ साउनदेखि नयाँ नियुक्त भएका १४ हजार ४२४ ले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा योगदानमूलक पेन्सन योजनामा सहभागिता जनाएका छन् ।

बच्ने भयो सरकारको वार्षिक ५५ करोड

यसैबीच, महालेखा नियन्त्रकले पेन्सनकर्ताहरूको खातामा सोझै पेन्सन रकम भुक्तानीको व्यवस्था गरेपछि बैंकलाई कमिसनका रूपमा तिरिने सरकारको झन्डै ५५ करोड रूपैयाँ बच्ने भएको छ ।

यसअघि निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले पठाउने विवरणका आधारमा दुई सरकारी बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन रकम आफ्नै कोषबाट भुक्तानी गरेर सरकारबाट पछि सोधभर्ना लिने गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदको २०५२ साल जेठ २८ गतेको निर्णयअनुसार यसरी सोधभर्नाबापत १ प्रतिशत रकम सरकारले ती बैंकहरूलाई सेवाशुल्कबापत तिर्ने गरेको थियो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लागू गरेको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत निवृत्तभरण रकम सोझै बैंक खातामा पठाउने व्यवस्थासँगै सेवा शुल्क खारेज गरिएको हो ।

‘यो व्यवस्थापछि सरकारको खाताबाट सम्बन्धित पेन्सनधारकको खातामा वास्तविक समय (रियलटाइम)मै निवृत्तभरण रकम विद्युतीय माध्यमबाट जम्मा हुने भएकाले बैंकहरूले पाउने सेवा शुल्क पाउने छैनन,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता, सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने ।

यद्यपि, नेपाल सरकारबाट सोधभर्ना प्राप्त गर्ने गरी बैंकहरूले पेन्सनरहरूलाई अग्रिम भुक्तानीका रूपमा उपलब्ध गराउने शैक्षिक तथा सन्ततिवृत्तिलगायतका अन्य भुक्तानीमा भने १ प्रतिशत सेवा शुल्क उपलब्ध गराइने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित समय १७:३४ बजे