गृहपृष्ठ सुदूरपश्चिम सरकारको पहिलो चौमासिक खर्च सन्तोषजनक, राजस्व संकलन पनि वृद्धि

सुदूरपश्चिम सरकारको पहिलो चौमासिक खर्च सन्तोषजनक, राजस्व संकलन पनि वृद्धि

खर्च विवरणबारे जानकारी दिँदै मन्त्री बोहरा ।

पहिलो चौमासिकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ६.२९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९ करोड ८६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक सम्मको बजेट खर्च र राजस्व संकलनको अवस्था सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले गत वर्षको तुलनामा १.७६ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको बताए ।

गत वर्ष पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको ४.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । यस वर्ष चालुतर्फ १ अर्ब १० करोड ४७ लाख ५० हजार अर्थात ६.६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ९९ करोड ३८ लाख ७६ हजार अर्थात ५.९३ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ ५.४० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३.५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो

मन्त्री बोहराले यस वर्ष चालुतर्फ १.२५ र पूँजीगततर्फ २.४१ प्रतिशतले खर्च बढी भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्री बोहराले यस वर्ष ९० प्रतिशत बढी बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे ।

पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्चसमेत सन्तोषजनक रहेको उनले बताए । ‘पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा पनि हामीले यस वर्ष बजेट खर्च बढाएका छौं । अर्को चौमासिकमा ४० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष अन्यसम्म ९० प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।

राजस्व संकलन पनि बढ्यो

पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले गत वर्षभन्दा ६४.४५ प्रतिशतले बढी राजस्व संकलन भएको जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा ७६ करोड ७० लाख ३० हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘पहिलो चौमासिकमै ४५.९३ प्रतिशत अर्थात ३१ करोड ९ लाख ६६ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा ३२.१२ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेकोमा यस वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने मन्त्री बोहराले दावी गरे ।

सबैभन्दा बढी र कम खर्च कसको ?

पहिलो चौमासिकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवालयले सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । बिनियोजित बजेटको प्रदेशसभा सचिवालयले १९.५१ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १.२९ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ०.८१ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७.४५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४.२९ प्रतिशत, भौत्तिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८.२५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८.०८ र वित्तीय हस्तान्तरण स्थानीय घरले ८.५१ प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेश सरकारको जम्मा खर्च ६.२९ प्रतिशत हुन आएको हो । सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेशसभा सचिवालयले र सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ ।

प्रकाशित समय १३:३३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु