कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा तीन व्यावसायिक संस्थाहरूले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरेपछि विवाद बढेसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा कृषि उद्यमसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले विरोध जनाइरहेका छन् भने कतिपयले स्वागत गरेका छन् । २०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषिमा विदेशी लगानी पूर्णतः बन्देज गरेको थियो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हालै मात्र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

महासंघ, चेम्बर र परिसंघले विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको सन्दर्भमा उक्त लगानीलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउँदा वा कुनै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य छलफल गर्न पनि महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले जोडदार माग गरेका छन् ।

कृषिक्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा त्यसबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेरमात्र निर्णय गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ । त्यसैले उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लगिनुपर्ने माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको छ ।

प्रकाशित समय १४:५८ बजे