काठमाडौँ उपत्यकाका ३५१ व्यवसायमाथि अनुगमन गर्दा एउटामात्र व्यवसाय कानुनअनुसार सञ्चालन भएको पाइएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नियमित बजार अनुगमनका क्रममा पुसमा भिजे फेसन नामको आयातकर्ता फर्ममात्रै कानुनअनुसार सञ्चालन भएको पाइएको हो ।

अनुगमनका क्रममा अन्य ३५० वटा फर्ममा कुनै न कुनै कैफियत फेलापरेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईले जानकारी दिए । पुसमा ३५१ वटा व्यवसायमाथि अनुगमन गर्दा १०९ वटालाई विभागले १३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । त्यस्तै खान अयोग्य या म्याद सकिएको १ लाख ३३ हजार मूल्यबराबरको सामान नष्ट गरिएको छ ।

विभागले अनुगमनका क्रममा सामान्य समस्या देखिएका १६८ वटा व्यवसायमध्ये केहीलाई तत्काल सुधार गराएको छ भने केहीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । कैफियत भेटिएका ६६ वटा व्यवसायलाई आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको प्रवक्ता सेढाईले जानकारी दिए ।

पुसमा विभागले सबैभन्दा धेरै १०६ वटा खाद्यान्न व्यवसायमा अनुगमन गरेको छ । त्यसमध्ये सामान्य कैफियत भेटिएका ६२ वटालाई तत्काल सुधार गर्न लगाइएको वा सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ भने ५३ हजार ५८० रुपैयाँबराबरको खान अयोग्य वा म्याद सकिएको सामान नष्ट गरिएको छ । विभागले १६ वटा खाद्यान्न व्यवसायलाई कागजातसहित उपस्थित हुने निर्देशन दिएको र २० वटालाई ४ लाख ४५ हजार रुपैयाँबराबर जरिवाना गराएको छ ।

पुसमा विभागले ३१/३१ वटा किराना र कपडा पसल, ३० वटा निर्माण सामग्री, २६ वटा फर्निचर तथा फर्निसिङ, १८/१८ वटा हार्डवेयर र फार्मेसी, १७ वटा मदिरा पसल, १४ वटा उद्योग र १२ वटा सुनचाँदी पसलमा अनुगमन गरेको छ । त्यस्तै अस्पताल, अन्डा तथा दाना, कस्मेटिक, पानी, मासुपसल, बिमा व्यवसायलगायतमा पनि विभागले अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

विभागले एक महिनामा खान अयोग्य र म्याद नाघेको ६५ हजार ६५५ रुपैयाँको मदिरा नष्ट गरेको छ भने पाँच वटा मदिरा व्यवसायलाई ४० हजार रुपैयाँबराबर जरिवाना गराएको छ । त्यस्तै १६ वटा फर्निचर, १९ वटा कपडा पसल, १० वटा निर्माण सामग्री र सातवटा हार्डवेयरले पनि जरिवाना तिरेका छन् ।

उपत्यकामा दैनिक तीन‑चार टोली बजार अनुगमनमा

विगतमा अनुगमनका लागि चाडपर्व पर्खिने गरेको विभागले हिजोआज उपत्यकामा मात्रै दैनिक तीन‑चार टोली खटाउने गरेको छ । उपभोक्तामाथि ठगी भएका गुनासा धेरै आउन थालेपछि नियमित अनुगमनका लागि विभागले टोली खटाउन थालेको हो ।

अनुगमनका लागि सधैँ कर्मचारी अभाव खेप्ने गरेको विभागलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत कर्मचारी सहयोग गर्ने गरेको छ । ‘विभागका कर्मचारी र सामान्यका कर्मचारी सम्मिलित टोली बनाएर योजनाअनुसार दैनिक अनुगमनमा निस्किन्छौँ,’ उनले भने, ‘गुनासालाई प्राथमिकतामा राखेर दैनिक अनुगमन योजना बन्छ ।’

हरेक दिन बिहान विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा बस्ने बैठकले अनुगमनका क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने गरेको छ । विभागले उपभोक्ताको सहजताका लागि कन्जुमर राइट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (सीआरएमआईएस एप्स) पनि बनाएको छ । यसबाहेक हेलो सरकारबाट आउने गुनासा र टोल फ्री नम्बर ११३७ बाट टिपाइने गुनासा पनि विभागको अनुगमन प्राथमिकतामा पर्छन् ।

विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास (साउनदेखि कात्तिकसम्म) मा १ हजार १७१ वटा व्यवसायमा अनुगमन गर्दा ६२ वटा मात्र कैफियतविहीन अर्थात् कानुनअनुसार सञ्चालन भएको पाएको थियो । बाँकी १ हजार १०९ वटा व्यवसायमा कुनै न कुनै कैफियत भेटिएको प्रवक्ता सेढाईले जानकारी दिए ।

देशभर नियमित अनुगमन

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग देशभर नियमित बजार अनुगमन हुने गरेको बताएको छ । विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी कार्यालयले पनि नियमित बजार अनुगमन गर्ने गरेको प्रवक्ता सेढाई बताउँछन् । ‘त्यसबाहेक ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले पनि बजार अनुगमन गरिरहेकै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ता र विभाग दुवैले सक्रियता बढाउँदै जाँदा विगतमा भन्दा अहिले कानुनअनुसार व्यवसाय गर्ने क्रम बढेको हाम्रो ठम्याइ छ ।’

अनुगमनका क्रममा व्यवसाय स्थलमै कारबाही गर्न कानुनतः अधिकार पाएपछि पनि व्यवसायीले गलत गर्न कम गर्दै लगेका छन् । विभागले गलत गर्ने व्यवसायीलाई तत्कालै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गर्ने गरेको छ ।

प्रकाशित समय १९:२९ बजे