अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहको विकास खर्च निरासाजनक हुँदैमा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर नपर्नेे दावी गरेका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गदै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न नसके पनि आर्थिक तरलता उत्पन्न हुन नदिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

अर्थमन् त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि खर्च गर्न क्षमता भने बढाउनु पर्ने बताए । वित्तीय संघीयता लागु भएको चार महिनामा सबै ठिकठाक हुन्छ भनेर सोच्नु हतार हुन बताए ।

प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचनाहरु बन्ने क्रममा रहेको भन्दै उनले संघीयबाट प्रदेश सरकारलाई संरचनाहरु एकै पटक हस्तान्तरण सम्भव नहुने जानकारी दिए । उनले संरचना दिने र लिने विषय भएकोले दिनेले दिन सक्नु पर्ने र लिनेसँग त्यो संचालनको क्षमता हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले कर्मचारी संमायोजनामा ढिलो भएको स्वीकार्दै संघीय निजामती कानुन आउनासाथ त्यो समस्या समाधान हुने जानकारी दिए । मन्त्री खतिवडाले वित्त अयोगको अभावमा काम नरोकिएको भए पनि त्यसलाई पनि चाँडै टुङ्ग्याउने बताए । उनले स्थानीय तहामा करको समस्या विस्तारै समाधान हुँदै गएको जानकारी दिए ।

वित्तीय संघीयता लागु भएको चार महिना मात्र भएकोले बुझाईको कारणले मात्र करको समस्या देखिएको उनको भनाई थियो । उनले सेयरको घटबड आर्थिक वृद्धिले मात्र नभएर क्रेता विक्रेताको मानोविज्ञानको विषय भएको दावी गरे ।

प्रकाशित समय १२:५८ बजे