सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पुस मध्य (२०१८ डिसेम्बर)सम्ममा कुल १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता पाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटमा यस वर्ष कुल ३ खर्ब ११ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, पुस मध्यसम्ममा परिचालन भएको वैदेशिक सहयोग बजेटमा गरिएको अपेक्षाको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

गत वर्षको पहिलो ६ महिनाका तुलनामा यस वर्ष वैदेशिक सहायता परिचालन बढेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएकोछ । गत वर्ष यसै अवधिमा कुल वैदेशिक सहायता ९४ अर्ब १८ करोड रूपयाँ परिचालन भएको थियो ।

दाताहरूले यस वर्ष नेपाललाई दिने सहयोगमा अनुदानभन्दा ऋणका अंश बढाएका छन् । डिसेम्बरसम्म कुल १ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा त्यसको झन्डै ७० प्रतिशत अर्थात ७७ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ ऋण रहेको छ भने ३३ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ अनुदान रहेको छ ।

गत वर्षका यही अवधिमा ९४ अर्ब रूपैयाँको वैदेशिक सहायता परिचालन हुँदा ६१ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ अनुदान र २३ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ ऋणका रूपमा रहेको थियो । नेपालको ऋण तिर्नसक्ने क्षमता बढेको भन्दै दाताहरूले धमाधम ऋणका अनुपात बढाएका हुन्,यस वर्ष सरकारले पनि २ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँबराबरको वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालको कुल ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

आन्तरिक स्रोत परिचालन अर्थात राजस्वकै असुली बढी भएर खर्च नभइ सरकारको खातामा जम्मा रहेपछि पहिलो ६ महिनामा आन्तरिक ऋण भने उठाइएको छैन, नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले पुरानो ऋणपत्रहरू नै नवीकरण गरिरहेको छ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि विकास आयोजनागत सहयोग बढेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ, जसलाई बजेटरी सहयोग भनिन्छ ।

प्रकाशित समय १४:०३ बजे