चालू आर्थिक वर्षमा ७ नम्बर प्रदेश सरकारले समेत अपेक्षकृत रुपमा बजेट खर्च गर्न सकेन । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा करिब ४० प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

असार २७ गतेसम्म ३९.९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले वैशाख पहिलो साता एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको आंशिक बजेट पेस गरेको थियो ।

अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनमा बढी केन्द्रित भएर ल्याइएको बजेट आधा पनि खर्च हुन नसकेको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालूतर्फ १५ करोड ४४ लाख १८ हजार र पुँजीगततर्फ दुई करोड ७५ लाख ६७ हजार गरी कुल १८ करोड १९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । चालूतर्फ छुट्टयाइएको बजेट ५१.४५ प्रतिशत खर्च भए पनि विकास अर्थात पुँजीगत बजेट भने जम्मा १७.६९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८६ करोड ८० लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न नसक्ने देखिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले कुल ८ करोड तीन लाख ४१ हजार बजेटमध्ये चार करोड पाँच लाख ७८ हजार रुपैयाँ (५०.५१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७१ लाख ८४ हजारमध्ये दुई लाख ९८ हजार (२९.२२ प्रतिशत) रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ ।
यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुल तीन करोड ८९ लाख तीन हजारमध्ये दुई करोड ४१ लख २५ हजार (६२.०१ प्रतिशत) बजेट खर्चेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट खर्च अवस्था अत्यन्त निराशाजनक छ । सो मन्त्रायलयले पाँच करोड ३६ लाख १५ हजारमध्ये ७६ लाख (१४.१८ प्रतिशत) मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चार लाख ८५ हजारमध्ये दुई लाख ७५ हजार (५६.७० प्रतिशत), आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल तीन करोड ५५ लाख २८ हजारमध्ये एक करोड ४१ हजार (२८.२६ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेका छन् ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्राप्त पाँच करोड ४४ लाख ९४ हजारमध्ये एक करोड ४० लाख ५८ हजार (२५.८० प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै, चार करोड १६ लाख ७८ हजार बजेट पाएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक करोड ७० लाख ४१ हजार (४०.८९ प्रतिशत) बजेट खर्चेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल पाँच करोड ६२ लाख ११ हजारमध्ये एक करोड १३ लाख २९ हजार (२०.१६ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी, सबैभन्दा बढी आठ करोड ७५ लाख ५५ हजार बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पाँच करोड ४८ लाख ३७ हजार (६२.६३ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ ।

असार मसान्तसम्म निकासा गरिने भएकाले खर्च प्रतिशत केही मात्रामा बढ्न सक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित समय १८:१६ बजे