नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त गरेको छ ।

सरकारको आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत हाराहारीमा हुने लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालन र ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु सकारात्मक भएको कार्यबाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए । सरकारले अंगिकार गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउन यसले थप बल प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषिक्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ५ लाखलाई रोजगारी दिने तथा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रमुख माध्यम नै लघु, घरेलृु तथा साना उद्योग भएकाले मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकताप्राप्त कर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट रुपमा समावेश नगर्नु दुर्भाग्यको विषय भएको कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भए पनि विगतको दृष्टान्त हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुले उल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेनाल्टी तिर्न तयार हुने तर यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले यसतर्फ मौद्रिक नीतिले ठोस सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

महिलाबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु र महिला उद्यमशीलता विकासका लागि यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेर महिला उद्यमशिलताको विकासका लागि मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्थित गरकोमा भने महासंघले स्वागत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना पनि सबै स्थानीय निकाय तथा पालिकास्तरमा बैंकका शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तीय पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको ठहर छ । ‘गाउँपालिकास्थित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघु उद्यम सञ्चालन गर्न १० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले लघु उद्यमीहरुको वित्तीय पहुँचमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहले भने ।
आर्थिक विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै औद्योगीकरण भए पनि लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा वित्तीय पहुँच बढाउन उद्योगमा परियोजनामुखी कर्जा व्यवस्था गर्न मौद्रिक नीति सकारात्मक नदेखिएको महासंघले जनाएको छ ।

औद्योगीकरणका लागि पर्याप्त कसरत गरिएको भए पनि मुलुकका तीन लाखभन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकताप्राप्त र विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरी वित्तीय पहँच अभिवृद्धि गर्न आगामी दिनमा सरकार र राष्ट्र बैंकले उचित कदम चाल्ने महासंघको अपेक्षा छ ।

प्रकाशित समय १८:२३ बजे