सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन गर्न समिति गठन गरेको छ । सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत कर लगाएपछि सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मूल्य समायोजनका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।

मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी लागत विश्लेषण गरी उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न समिति गठन गरेको बताएको छ । समितिलाई नीतिगत कानुनी उपाय खोज्ने कार्यभार सुम्पिएको छ । समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र आइएसपिएएन का प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् । समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाइएको छ ।

हेर्न्रस् विज्ञप्ति

प्रकाशित समय १९:१९ बजे