स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले २५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २० र चालु आर्थिक वर्षमा पाँच गरी धनगढी उपमहानगरपालिकाले हालसम्म २५ वटा ऐन, कानुन बनाएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा नगर शिक्षा ऐन, फोहोर व्यवस्थापन ऐन, कृषि व्यवस्थापन ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, सार्वजनिक निजी साक्षेदारी ऐन, सहकारी ऐन, पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि निर्माण भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी, बैठक सञ्चालन सम्बन्धी बनेको कार्यविधि, धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली, कार्य विभाजन नियमावली, कर्मचारीहरुको आचार संहिता सम्बन्धी विनियमावली, आर्थिक सहायता कार्यविधि, एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधिलगायत निर्माण भएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तबहादुर सुनारले जानकारी दिए ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गैरसरकारी संस्था समन्वय कार्यविधि, धनगढी उपमहानगरपालिकाको गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, गैसस समन्वय कार्यविधि, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको सहकारी विधेयक २०७५ निर्माण भएको सुनारले जानकारी दिए ।

उपमहानगरले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पूँजीगत अर्थात विकास बजेट खर्च प्रगति ७९ दशलव ६० प्रतिशत भएको जनाएको छ । ९८ करोड ९९ लाख २५ हजार जम्मा पूँजीगत बजेट रहेकोमा ७८ करोड ७९ लाख ९५ हजार रुपैया खर्च भएको विवरण समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

चालुतर्फ २५ करोड ५५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएकोमा २२ करोड ४६ लाख ६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भई ८७ दशमलव ८८ प्रतिगत प्रगति हासिल गरेको सुनारले जनाए । गत आर्थिक वर्षमा उपमहानगरको कुल एक अर्ब २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । एक अर्ब एक करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।

यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा उपमहानगरले आन्तरिक स्रोतबाट नौ करोड ७५ लाख २८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा उपमहानगरको न्यायिक समितिमा २७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये १२ वटामा मेलमिलाप भएको जनाइएको छ । सम्बन्ध विच्छेद्को मुद्दा तीन वटा परेकोमा दुई वटा अदालतमा पठाएको र एउटा अझै प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।

न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गरिरहँदा एक वर्षको अवधिमा घरभित्र विवादको चाङ रहेको आफूले पाएको उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले बताइन् ।

उपप्रमुख भट्टले समितिमा आउने मुद्दालाई सकेसम्म मेलमिलापमा टुङ्गयाउन भनिए पनि मेलमिलाप गराउन थुप्रै चुनौती रहेको उल्लेख गरिन् । मुलुकभरी कर बृद्धि भएको चर्चा चलिरहँदा धनगढी उपमहानगरपालिकाले मदिराबाहेक अन्य कुनै पनि वस्तुमा कर नबढाएको दावी गरेको छ । बरु, सम्पत्ति कर २७÷२८ प्रतिशतले घटाएको प्रमुख नृपबहादुर वडले दावी गरे ।

‘हामीले कुनै पनि वस्तुमा एक प्रतिशतभन्दा बढी कर बृद्धि गरेका छैनौं’, उनले भने, ‘बरु, सम्पत्ति कर र घरबहाल कर घटाएका छौं ।’ उपमहानगरले करको दायरा भने वृद्धि गरेको छ ।

प्रमुख वडले डुङ्गा सञ्चालन गर्दा व्यक्तिबाट नभई डुङ्गा सञ्चालकबाट लिने गरी कर लगाएको बताए । उपमहानगरले कर घटाउने र करको दायरा बढाउने नीति अबलम्बन गरेको उपप्रमुख भट्टले उल्लेख गरिन् ।

प्रकाशित समय १५:४० बजे