लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०७४ बमोजिम विनियमावली बनाउन संगठित संस्थालाई निर्देशन गरेको छ । आयोगको परामर्शमा कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली तयार भएपछि मात्र संगठित संस्थामा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले यथाशक्य छिटो विनियमावली संशोधनका लागि आयोगले ताकेता गरेको हो ।

आयोगद्वारा ललितपुरमा आयोजित संगठित संस्थाका पदाधिकारीसँगको अन्तर्क्रियामा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले कानुन अभावमा संगठित संस्थामा एकीकृत परीक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्न नसकिएको र परीक्षा प्रणालीलाई यथाशक्य मितव्ययी बनाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । संगठित संस्थामा खुलातर्फको कुनै पनि पदको लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोगले लिने स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष मैनालीले विद्यमान अवस्थामा संगठित संस्थाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको व्यवस्थापन तथा करार सेवाको नियुक्ति प्रक्रियामा आयोगको भूमिका नरहने बताए ।

कार्यक्रममा संगठित संस्थाका पदाधिकारीले आयोगद्वारा लिइने परीक्षा प्रणाली विश्वसनीय भए पनि साना संस्थाका लागि आर्थिक हिसाबले बोझिलो भएको, समान तहमा परीक्षा दिन पाउने प्रावधान रहेका साना संस्थामा कर्मचारीको स्थायित्वमा समस्या आउने गरेको, कार्यसम्पादन मूल्यांकन बढुवा र करार सेवाको नियुक्तिमा आयोगको भूमिकाको अपेक्षा गरेको बताए ।

संस्थाहरूको विशिष्टीकरणका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, प्राविधिक तहको परीक्षा प्रणाली छिटो गर्नुपर्ने, वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची बढाउनुपर्नेलगायत विषय सम्बोधन गर्न उनीहरूले माग गरेका थिए । अधिकांश संगठित संस्थाका पदाधिकारीले एकपटकका लागि विशेष बढुवा, कार्यरत कर्मचारीको हकमा उमेर हद र सीमित प्रतियोगितालाई सम्बोधन गरिदिन पनि अायाेगसमक्ष अनुरोध गरे ।

(रासस)

प्रकाशित समय १०:१९ बजे