प्रदेश १, माेरङ- आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले संघियता अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको धारणा राखेका छन् । उनले संघियताको मर्म अनुसार अझै राजश्वको स्रोत प्रदेश तहमा आउन नसकेको तर्क गरे । राजनितिक दलका केहि नेता र कर्मचारीहरु संघियताको पूर्ण कार्यान्वयनमा बाधक बनेको उनको आरोप छ

‘केन्द्रीय सरकारमा रहेका कतिपय मन्त्री तथा राजनीतिक दलका केहि नेताहरु संघीयताको विपक्षमा रहेका कारण प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने नियत देखिएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्री आङ्बोले राजश्वको स्रोतजति केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा राखेर प्रदेश सरकारलाई अनुदान बजेटको भरमा चलाउनुपर्ने बाध्यता बनाइएको बताए । उनले प्रदेश भित्रको राजश्व स्रोतको बाँडफाँड गर्न समेत माग गरे । ‘राजश्वको स्रोत बाँडफाँड गर्नका लागि वित्त आयोग र परिषद् गठन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सोहि आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा परिषद्ले राजश्वको स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारको आर्थिक सञ्चित कोषलाई बलियो बनाउन र आर्थिक स्रोत मजबुत बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । मन्त्री आङ्बोले प्रदेश सरकार मजबुत र बलियो नभई केन्द्रीय सरकारको योजना र नीति कार्यन्वयन हुन नसक्ने समेत बताए । यो विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि स्मरण गराईसकेको बताउँदै उनले प्रदेश भित्र चालु अवस्थामा रहेका केन्द्रीय योजनाहरु प्रदेश सरकारलाई बजेटसहित हस्तान्तरण गरिनुपर्ने तर्क गरे ।

प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने कार्यालयहरु, कर्मचारी संयन्त्र र कर्मचारी समेत केन्द्रीय सरकारले पठाउन नचाहेको आरोप लगाएका उनले प्रदेश मातहतमा आएका कतिपय कार्यालय समेत केन्द्रीय सरकार मातहतमा पुर्याएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

आगामी अार्थिक वर्षको बजेट तयारीमा लागेको मन्त्रालयले तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनले जानकारी दिए । ‘कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारको क्षेत्रलाई बजेटले बढी महत्व दिन्छ, मन्त्री आङ्बोले भने स्वरोजगार र गरिबी निवारणमा ध्यान केन्द्रीत हुन्छ ।’ उनले औद्योगिक क्षेत्रले राजश्वमा पु¥याउने योगदान प्रदेश सरकारका लागि नहुने भन्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रसँग प्रदेश सरकारले पनि खासै चासो नराख्ने बताए । आगामी असार १ गते आउने बजेट देशभरका प्रदेशले ल्याउने भन्दा ठूलो आकारको हुने भन्दै मन्त्री आङ्बोले त्यसलाई सफलरुपमा कार्यान्वयन समेत गरिने बताए ।

प्रकाशित समय ०८:२५ बजे