विगत केही समययता जिल्ला-जिल्लामा खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने होड चलेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले स्थानीयवासीलाई सेवासुविधा दिँदैनाैं भनेर पनि खुला दिसामुक्त अभियान चलाइरहेका छन् । यदि सरकारका दाबी पत्याउने हो देशमा खुला दिसामुक्त अभियान व्यापक सफल भएको छ ।

सरकारले देशका ६३ जिल्लामा ९९ प्रतिशत शौचालय बनिसकेको दाबी गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छन्दा समितिले ती ६३ जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको दाबी गरेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह, स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेर बाँकी जिल्लामा पनि ९३ प्रतिशत शौचालय बनिसकेको दाबी गरेको छ ।
“हालसम्म ६३ जिल्लामा औसत करिब ९९ प्रतिशत घरधुरीमा चर्पीको सुविधा पुग्न सकेको र ती जिलल खुला दिसामुक्त (ओडीएफ) घोषित भएको सहर्ष जानकारी गराउँछौं । ओडीएफ घोषणा गर्न बाँकी जिल्लाहरूमा औसत ९७ प्रतिशत घरधुरीमा चर्पीको पहुँच रहेकोले अबको हाम्रो सानो प्रयासले पनि बाँकी जिल्लाहरूले सहजै ओडीएफको अवस्था हासिल गर्ने देखिन्छ,” खानेपानी मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आगामी असारभन्दा पहिला नै खुला दिसामुक्त घोषणा गराउन निर्देशन दिन अनुरोध गरेपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि देशभरिका स्थानीय तहहरूलाई असार अगाडि नै खुला दिसामुक्त घोषणा गराउन उर्दी जारी गर्दै पत्र लेखेको छ । तर यो असारभित्रमा देशैलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गराउन असम्भव हुने देखिन्छ ।
यस्तोसम्म गरियो
खुला दिसामुक्त घोषणा गराउनका लागि तराईका थुप्रै भूमिहीनहरूको घरभित्रै, चुल्होसँगै र बलेसीमा शौच गर्ने प्यान राखिएका छन् । आफ्नो भूमि नै नभएका त्यस्ता गरिबहरूलाई कुनै पनि सुविधा नदिने नाममा धक्याएर तर्साएर शौचालयको प्यान राखिएको उनीहरूले बताएका छन् । कतिपय जिल्लामा वृद्धभत्ता र अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने धम्की दिएर शौचालय बनाउन लगाइयो, तर त्यस्ता शौचालयका प्यान पुरेर, पराल राख्ने, बाख्रा बाँध्ने गोठ बनाइएको पाइएको छ । यसले जबर्जस्ती थोपरिएको खुला दिसामुक्त स्थानका घोषणा असफल भएको देखाएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार ं गण्डकी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरिएको छ भने त्यसपछि राम्रो प्रगति भएको प्रदेशमा ५ देखिएको छ । प्रदेश नं १ र ३ मा ९८ प्रतिशत ओडिएफ लक्ष्य हासिल भएको दाबी गरिएको छ । स्वच्छता सूचकमा प्रदेश नं २ सबैभन्दा पछाडि परेको छ, जहाँ ८९ प्रतिशतमात्र प्रगति हासिल भएको छ ।
स्वच्छता सूचकमा तराईका जिल्लाहरू सर्वाधिक पछाडि परेका छन् । प्रदेश नं २ को सिरहा र सप्तरीमा सतप्रतिशत उपलब्धी हासिल भएको भए पनि अन्य जिल्लाका सूचक कमजोर छन् । मन्त्रालयका अनुसार बारामा ७५ प्रतिशतमात्र स्वच्छता हासिल भएको छ । यद्यपि, तराईका यिनै जिल्लाहरूमा सतप्रतिशत प्रगति देखाउन घरभित्र र बलेसीमा शौचालयको प्यान गाडिएको हो । प्रदेश नं २ बाहेक १ नं प्रदेशको मोरङ जिल्ला समेत स्वच्छताको सूचकमा पछाडि छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले यी जिल्लाहरूमा स्वच्छता कायम गर्न अझै चुनौती रहेको स्वीकार गरेको छ ।

प्रकाशित समय १७:१६ बजे