आर्थिक सुशासनका नारा दिएर नथाक्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) वर्तमान सरकारले मनलाग्दी ढंगले रकमान्तर गरिरहेको पाइएको छ ।

बजेट आएको पहिलो महिना, साउनदेखि नै धमाधम रकमान्तर गर्न थालेको सरकारले भदौयता रकमान्तरको विवरण नै सार्वजनिक नगरी लुकाइरहेको छ ।

यसअघि महिनैपिच्छे कुन मन्त्रालयका लागि कुन शीर्षक र के प्रयोजनका लागि बजेट रकमान्तर गरिएको हो भन्ने खुल्ने गरी अर्थमन्त्रालयले महिनैपिच्छे विवरण सार्वजनिक गर्थ्यो ।

अर्थमन्त्रालयको एकीकृत विवरणअनुसार पुस मसान्त अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल २४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ ।

यसमध्ये विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण शीर्षकमा १२ करोड २५ लाख, आर्थिक सहायताका लागि ५ करोड ५२ लाख छ भने कर्मचारी सुविधामा ५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।

बजेट आएको ६ महिना पनि नपुग्दै विभिन्न निकायका चालू खर्चका लागि ४२ करोड ९० लाख र पुँजीगत खर्चका लागि २८ करोड २० लाख रुपैयाँ अर्थविविध शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको छ ।

अर्थ विविधमा रकम लुकाएर पछि रकमान्तर गर्ने पुरानै प्रथालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको हो । आर्थिक कार्यविधि ऐनले विनियोजित बजेटको १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि सरकारको रकमान्तरको गति हेर्दा यो सीमा उल्लंघन भएको देखिन्छ ।

अर्थविविधबाटै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान ९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँसमेत रकमान्तर गरिएको अर्थमन्त्रालयको विवरणबाट देखिएको छ ।

हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा मौसमको प्रतिकूलताका कारण खर्च नभएको रकम भन्दै थप १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पनि अर्थ–विविधबाटै रकमान्तर गरी निकासा गरिएको छ ।

यस्तै, १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगिता (साग) सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय खेलकूद परिषदलाई २ अर्ब ४५ करोड र सुरक्षा निकायलाई ५ करोड ६६ लाख यसैबाट रकमान्तर गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १४:०४ बजे