देशभरि वर्तमान कोरोना भाइरसजन्य स्वास्थ्य संकटका समयमा सांसद विकास कोषको रकम फ्रिज गरेर स्वास्थ्य व्यवस्थापन, राहत तथा अर्थतन्त्रको उद्धारमा खर्च गर्न माग भइरहे पनि केही सांसदहरू त्यसलाई रोक्ने लबिङमा उत्रेका छन् ।

यस्तो लबिङमा सम्बन्धित केही प्रभावशाली सांसद अगाडि देखापरेका छन, उनीहरूमध्ये केहीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेट गरेर कोष खारेज गर्न नहुने दबाब दिएको संसद सचिवालय स्रोतले बतायो ।

हाल निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनिने कोषबाट सांसदहरूले ६ करोड रुपैयाँ र ५०/५० लाख रुपैयाँ स्वविकेकले खर्च गर्न पाउँछन् ।

प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित र सामानुपातिककाा सांसदहरूबाहेक प्रदेश सभा सदस्य (प्रदेश सांसद)ले समेत प्रतिसांसद १ करोड २५ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा स्वविवेकले खर्च गर्दै आएका छन् ।

यो बजेटबाट स्थानीय तहमा ससाना सडक, पुलपुलेसा, पाटीपौवादेखि खेल मैदान निर्माणका नाममा समेत रकम बाँड्ने गरिएको छ ।

विगतमा स्थानीय निकाय नभएका समयमा तल्लो तहसम्म विकासका कार्य पुर्‍याउन सजिलो होस् भनेर सुरु गरिएको सांसद विकास कोष अहिले सांसदहरूको प्रभाव देखाउने माध्यम भएको छ ।

सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना ‘भोट बैंक’ सुरक्षित पार्न कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी बनाइ योजना बाँड्ने गरेका छन् ।

देशमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै विगत तीन वर्षदेखि ‘स्थानीय सरकार’का रूपमा तल्लो तहसम्म शासकीय संरचना पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्र स्थानीय तहले कुल ३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट परिचालन गरेका थिए ।

स्थानीय तहले नै खर्च गर्नसक्ने सानातिना विकास आयोजनामै संघीय वा प्रदेश सांसदले आफूले गरेकैझैंं देखाउन बजेट परिचालन गर्न आवश्यक नभएको भन्दै यसको खारेजीको माग बढेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको आर्थिक संकटका कारण साढे ८ खर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्व उठ्ने ठहरमा अर्थमन्त्रालय पुगेको छ ।

यस वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो, जसमा मध्यावधि संशोधन गरि १० खर्बमात्रै उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा अब त्योभन्दा पनि कम उठ्ने संकेत देखिएको हो ।

सरकारको खर्च पनि साढे ९ खर्बदेखि १० रुपैयाँको बीचखुम्चने संकेत देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । सरकारले यस वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

‘यथावस्थामा अब विकासतर्फ जाने खर्च बढ्ने छैन, चालू खर्चमा पनि कटौतीका योजनाले डेढदेखि २ खर्बजतिले कमी आउन सक्छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सोमबार (वैशाख २२ गते) अपराह्नसम्म चालूतर्फ ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ५६.३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको २७.३० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारले चालू खर्चमा कटौतीका लागि अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरूलाई ‘विदा’ गर्दैछ भने अत्यावश्यकबाहेकका सार्वजनिक खरिदसमेत रोक्ने भएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रालय नै १३ शीर्षकमा खर्च नगर्ने परिपत्र जारी सकेको छ ।

यस्ता प्रयासहरूका बाबजुद सरकारको नियमित प्रशासकीय कार्यतर्फको बजेट अर्थात् चालू खर्चमा उल्लेख्य कमी आउन नसक्ने देखिए पनि सरकार वैकल्पिक स्रोतको खोजीमा लागेको हो ।

सांसदहरूको स्वविवेकमा खर्च हुने निर्वाचन खर्च विकास कोषको रकम तत्काल स्थगन हुन सके, सरकारले त्यसबाट ९ अर्ब रुपैयाँ अन्य अत्यावश्यक बजेटमा रकमान्तर गर्न सक्छ ।

तर, केही प्रभावशाली सांसदहरूले लबिङ नै गरेर सभामुखलाई यो रकममा रोक नलगाउन दबाब दिएपछि कुनै निर्णय भएको छैन । यसरी दबाब दिनेमा सत्तारुढ दलदेखि विपक्षका ‘बलिया’ सांसदहरूसमेत छन् ।

विगतमा पनि तत्कालीन सत्तापक्ष र विपक्षका दुवैतिरका सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन नै गरेर यो कोषमा जाने रकम १ करोडबाट बढाउँदै ६ करोड रूपैयाँ पुर्‍याउन लगाएका हुन् । उनीहरू १० करोड रुपैयाँसम्म मागिरहेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही शुक्रबारदेखि संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेकी छिन् । संसद अधिवेशनमा यो विषयको प्रवेश नै गराउन हुने र नहुने पक्षमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरू बाँडिएका छन् ।

प्रकाशित समय १६:५० बजे