अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालको विद्यमान भुक्तानी सन्तुलन संकट टार्न २५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँबराबर (२१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर)को द्रूत ऋण सुविधा (आरसीएफ) स्वीकृत गरेको छ ।

मुद्रा कोषले नेपालको कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९) को संकट निवारणका लार्गि वित्तीय आवश्यकता र नेपालको भुक्तानी सन्तुलन संकट टार्न नेपालले लिन पाउने सत प्रतिशत कोटाअनुसारको १५ करोड ६९ लाख एसडीआर (करिब २१ करोड ४० लाख) डलरबराबरको द्रूत ऋण सुविधा स्वीकृत गरेको हो ।

कोभिड–१९ महामारीले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पारेको मुद्रा कोषको ठहर छ । यो भाइरसको महामारी रोक्नका लागि नेपालले अबलम्बन गरेको भौतिक दूरीका उपायहरूका कारण उल्लेख्य अनुपातमा रेमिट्यान्स घटेको, पर्यटन आगमन धराशायी भएको तथा आन्तरिक गतिविधि ठप्प भएको मुद्रा कोषले जनाएको छ ।

चैत महिनामा मात्रै देशमा भित्रने रेमिट्यान्समा ५० प्रतिशतले कमी आएको छ भने यस वर्ष औसतमा १५ प्रतिशतले कमी आउने राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

पर्यटन क्षेत्रका सबै गतिविधि ठप्प हुँदा यस वर्ष पर्यटन आयमा करिब ५० अर्ब रूपैयाँले कमी आउने पर्यटन उद्यमीहरूको अनुमान छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक महिनाअघि कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपाल गम्भीर भुक्तानी सन्तुलन संकटमा परेको भन्दै सहयोगका लागि मुद्रा कोषलाई पत्र लेखेका थिए ।

मुद्रा कोषले सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण मानवीय र आर्थिक असर कम गर्न तत्काल काम गरेको उल्लेख गरेको छ, जसमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानी बढाइएको उल्लेख छ ।

यसका अलावा सरकारले यो संकटका कारणका रोजगारी गुमाएका अतिआवश्यक भएका समुदायका लागि खाद्यान्न सहयोग र बिजुली–पानीको बलिमा छुट दिएको मुद्रा कोषले जनाएको छ ।
यस्तै, वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता प्रवाहका लागि व्यवस्थाहरू गरिएको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसअन्तर्गत अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्थामा खुकुलोपन अपनाएको थियो ।
यद्यपि, सरकारले भने स्थानीय तहमार्फत केही सीमित समुदायलाई खाद्यान्न सहयोग दिनेबाहेक अर्को आर्थिक पुनरुत्थानको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन ।

आईएमएफको ऋण सर्तरहित भने हुँदैन । सन् १९८५ मा देश यसैगरि भुक्तानी सन्तुलन संकट हुँदा नेपालले पहिलो पटक मुद्रा कोषसँग ऋण लिएको थियो, जसको सर्त मुताबिक नेपालले पहिलो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम (इसाफ)का नीतिअनुरुप आर्थिक उदारीकरण आरम्भ गरेको हो ।

पहिलो चरणमा वित्तीय क्षेत्र खुला गर्न लगाइएकोमा संख्या अधिक भएको भन्दै दोस्रो चरणमा घटाउनका लागि मुद्रा कोषले नै सुझाव दिएको हो ।

यसपछि सन् २००० को दशकमा अर्को चरणको संकट उद्धारका लागि ऋण लिइँदा नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका योजना अगाडि बढाइएको थियो । यिनै ऋणका सर्तहरू मुताबिक नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा संख्या घटाउने योजनाहरू द्रूत गतिमा सञ्चालन गरिएका हुन् ।

यसअघि पनि विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत संकट हुँदा मुद्रा कोषबाट यो ऋण सुविधाअन्तर्गत ऋण लिएको थियो । भूकम्प गएलगत्तै मुद्रा कोषबाट नेपालले तत्कालीन विनियमयमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ (५ करोड अमेरिकी डलर)काे आरसीएफ उपयोग गरेको थियो ।

प्रकाशित समय १०:५७ बजे