गृहपृष्ठ रेमिट्यान्समा आश्रित घरपरिवार संकटमा : विश्व बैंक
रेमिट्यान्समा आश्रित घरपरिवार संकटमा : विश्व बैंक
विश्व बैंकले श्रमशक्तिको ठूलो संख्या अनौपचारिक रूपमा कार्यरत रहेको र विदेशमा २८ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अवस्थामा कोभिड- १९ का प्रभावले श्रम आय र रेमिट्यान्समा तीव्र गिरावट आउँदा तिनमा आश्रित घरपरिवारमा संकट उत्पन्न भएको जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो १० महिनामा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स गत वर्षका तुलनामा ६ प्रतिशतले घटेको छ, विश्व बैंकले यस वर्ष औसत २० प्रतिशतले रेमिट्यान्समा गिरावट आउने जनाएको छ ।
विश्व बैंकले तयार पारेको नेपालका रोजगारी क्षेत्रबारे अध्ययन (जब डाइग्नोसिस नेपाल) प्रतिवेदनले कोभिड- १९ को संकट गहिरिएसँगै आन्तरिकदेखि विदेशका गन्तव्यमा कार्यरत श्रमिकहरू धमाधम घर फर्किएको अवस्थामा उनीहरूको जीविका समस्यामा परेको जनाएको हो ।
वर्तमान संकटले आप्रवासी कामदारहरू अब काम गर्न वा आफ्नो परिवारलाई रेमिट्यान्स घर पठाउन असमर्थ हुँदै गएको बैंकको भनाइ छ ।
कोभिड- १९ संकटसँगै ठूलो अनुपातमा श्रमिकहरूले आय गुमाएको र अस्थायी वा स्थायी रूपमै रोजगारी गुमाएको अनुभव गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकले वर्तमान संकट श्रम बजारका लागि गम्भीर आपूर्ति झट्काको रूपमा शुरू भए पनि हाल यो माग र आपूर्ति दुवै संकटमा परिणत भइसकेको भन्दै यसले रोजगार बजारको पुनर्बहालीमा ढिलाइ सिर्जना गरिरहेको बताएको छ ।
वर्तमान संकटले विश्वव्यापी र स्थानीय आपूर्ति श्रृङ्खला भत्किएको र संकट अनिश्चितकालीन लम्बिँदै गएको कारण उद्योग-व्यवसायलाई लगानी गर्न निरुत्साहित तुल्याइरहेको भन्दै बैंकले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव परेको जनाएको छ ।
बैंकका अनुसार कारखानाहरूले उत्पादन स्थगित गरेपछि धेरै उत्पादन क्षेत्रका कामदारहरूलाई कामबाट निकालिएको छ, केही खाद्यसम्बन्धी व्यापारिक प्रतिष्ठानले बाहेक अधिकांस ठूला र साना प्रतिष्ठानहरूले ज्यालादारी र खुद्रा कामदारहरूलाई कामबाट निकालेका छन् । साना तथा र मध्यम उद्यमहरू (एसएमई) हरू अहिले नगदका अभावमा आफ्ना कर्मचारीहरूलाई पारिश्रिमक भुक्तानी गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।
अधिकांश स्वरोजगार र अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने कामदारहरूको बेरोजगारी सुविधाजस्ता सामाजिक बिमा सुरक्षा नहुँदा तिनीहरू बढी समस्यामा परेको बैंकको ठहर छ । ‘यसरी ठूलो समस्यामा पर्नेहरूमा सडक व्यापारी, घरेलु उत्पादकहरू तथा कृषिजन्य उत्पादकहरू जो आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पठाउन असमर्थ रहे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले समस्यमा परेका श्रमिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई सहयोगका लागि तत्कालीक रूपमा खाद्यान्न सहयोग, सामाजिक बिमा रकममा योगदान, अत्यावश्यक परिवारलाई खाद्यान्न सहायता, बिजुली उपभोग र इन्टरनेट प्रयोगमा छुट, निजी विद्यालयका शुल्कमा छुट, ऋण भुक्तानी र कर चुक्ताका लागि समयावधि थप लगायतका नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै बैंकले सह्राहना गरेको छ ।
‘संकटबाट टाढा भइ जब नेपालको अर्थव्यवस्था पुनर्बहालीको चरणमा प्रवेश गर्नेछ, त्यसबेला हालैका वर्षहरूमा हासिल भएका उल्लेख्य विकासका लाभहरूको रक्षा गर्न र बाँकी रहेका श्रम सम्बन्धी अवसरहरू पहिचान गर्न यस्ता पहल महत्वपूर्ण हुनेछ,’ बैंकले भनेको छ ।
प्रकाशित समय १९:०८ बजे

















