माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनअघि एमालेसित पार्टी एकताको खाका तयार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

चुनावपछि पहिलो पटक बसेको पार्टी मुख्यालयको बैठकले पार्टी एकता गर्ने सहमतिको बलमै वामपन्थी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा विजय हासिल गरेको ठहर छ ।

‘पार्टी एकताको मोटो खाका सरकार गठनअघि नै तयार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ,’ बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘हामीले एकताको कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ, जनमत पनि त्यहीअनुसार आएको छ ।’

एमाले र माओवादीबीच चुनाव सकिएलगत्तै पार्टी एकता प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर एकताको मोडलबारे औपचारिक रूपमा केही उल्लेख भएको थिएन । सरकार बन्ने बेलामा नै त्यो विषयलाई टुंग्याउँदा दुवै दललाई एकता प्रक्रियामा सहज हुने भएकाले त्यसमा पार्टी नेतृत्वले जोड दिनुपर्ने धारणा अन्य नेताले पनि बैठकमा बताए । बैठकपछि प्रवक्ता पम्फा भुसालले पनि सरकार पहिले र पार्टी एकता पछि गर्ने भन्ने कुरा गर्न नहुने धारणा आएको जानकारी दिइन् । ‘दुवै काम सँगसँगै गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

एकतासँग मुख्यगरी पदीय भागबन्डा र संगठनको मिलान कसरी गर्ने भन्ने विषय जोडिएका छन् । पार्टीको र सरकारको नेतृत्व क–कसले गर्ने भन्ने मिलाउनुपर्ने छ । चुनावअघि ६० र ४० प्रतिशतको अनुपातमा उम्मेदवारी तय भएकाले अब संगठनात्मक संरचनामा पनि त्यहीअनुसार कसरी मिलाउने भन्नेमा दुई दलबीच समझदारी आवश्यक छ ।

फरक–फरक वैचारिक धारका पार्टीहरू भएकाले केही सैद्धान्तिक र वैचारिक असमझदारीलाई पनि एकरूपता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । ती सबै विषयमा सरकार बन्नुअघि नै एउटा समझदारी बनाउनुपर्ने माओवादीको निष्कर्ष छ । समानुपातिकको चुनावी सिट बाँडफाँटलगत्तै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । त्यसैले चुनावी परिणामको अन्तिम घोषणा भएर सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्दा नै मुख्य पद र संगठनात्मक संरचना मिलाउनु उपयुक्त हुनेमा सबै नेताले जोड दिएका छन् ।

माओवादीभित्र प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद आफूले लिनैपर्ने दबाब छ । पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने खालका धारणा एमालेका केही नेताहरूबाट आइरहेका छन् । तर यस्तो मोडलमा जान नहुने उल्लेख गर्दै पार्टी या सरकारमध्ये एउटा मुख्य कार्यकारी पद माओवादीले राख्नुपर्नेमा अधिकांश नेताहरूले अनौपचारिक दबाब दिइरहेका छन् । ठूलो पार्टी भएकाले तत्काल एमालेबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढी छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा दाहालले पार्टीको नेतृत्व पाउनुपर्नेमा माओवादीका अधिकांश नेताको जोड छ । यद्यपि यो विषयमा अध्यक्ष दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट रूपमा बाहिर केही बोलेका छैनन् ।

माओवादी बैठकले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा देखिएको विवाद समझदारीमा मिलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘राष्ट्रिय सभा गठन राजनीतिक विषय हो, त्यसैले यसलाई राजनीतिक समझदारी बनाएर नै टुंग्याउनुपर्छ,’ प्रवक्ता भुसालले भनिन् । राष्ट्रिय सभाको विवाद सहमतिमा टुंग्याउनका लागि अन्य दलका नेताहरूसँग पहल गर्न उनीहरूले नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । यसअघि अध्यक्ष दाहालले एक पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सहमतिबाट टुंग्याउन आग्रह गरिसकेका छन् ।

बैठकमा पार्टीको चुनावी परिणाममाथि पनि समीक्षा भएको थियो । गठबन्धनको तर्फबाट धेरै जित भए पनि पार्टीको मत खस्केको र केही शीर्ष नेताहरू नै हारेकोबारे चर्चा भएको थियो । २०७० सालको चुनावभन्दा अहिले झन्डै दुई लाख कम मत आएको थियो । राम्ररी चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न नसक्दा पार्टीको मत घटेको निष्कर्ष बैठकको छ । नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतको हारमा पार्टीभित्रको अन्तरघात र गठबन्धनभित्रको अन्तरपार्टी घात पनि भएको हुन सक्नेबारे कुरा उठेको थियो । समग्र क्षेत्रका चुनावको स्थिति र मत घटेको लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर तल्लो तहबाट छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकको छ ।

अन्य सबै स्थानमा वामपन्थी गठबन्धनले जितको लहर ल्याए पनि प्रदेश २ निकै कमजोर स्थितिमा पुग्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने नेताहरूले बताएका थिए । मधेससम्बन्धी धारणा र नीतिहरूकै कारण यस्तो भएको हुन सक्ने भएकाले त्यहाँका मुद्दाबारे आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा नेताहरूको जोड थियो । प्रदेश २ का ३२ सिटमध्ये एमाले र माओवादीले जम्मा ७ सिटमात्र प्रतिनिधिसभामा जितेका थिए ।

प्रकाशित समय १५:५० बजे