काठमाडौं,  १८ फागुन । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सर्वेक्षणबाट प्राप्त एक लाख बढी गुनासोलाई फागुन मसान्तभित्र अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा आज बसेको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण विवरणको विश्लेषन पुनःनिर्माण, गुनासोकर्ताको सूची तयार गरि स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
विभिन्न कारणले विगतमा छुट भएका लाभग्राही सूचीमा पर्न नसकेका भूकम्पपीडितलाई प्राधिकरणले केन्द्रबाटै इञ्जिनीयर परिचालन गरी प्रभावित जिल्लामा छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण गरेको थियो । सर्वेक्षण गरिएको नामावलीलाई स्थानीय तहले अन्तिम प्रमाणीकरण गरी सिफारिश गरेमा प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने सहसचिव नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए । छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षणका क्रममा भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाबाट एक लाख ३० हजार बढीको गुनासो दर्ता भएको थियो ।

जोखिमयुक्त वर्गका घर निर्माणमा पहल

प्राधिकरणले चार वर्गका भूकम्प पीडितको जोखिमयुक्त घर निर्माणको पहल अगाडि बढाएको छ । कार्यविधि तयार गरी ७० बर्षमाथिका वृद्धवृद्धा, ६५ नाघेका असक्त, एकल महिला, दृष्टिविहिन, रातो, निलो कार्डधारी, अपांगता भएका र १६ वर्ष मुनिका नाबालिकको घरबासको व्यवस्था गर्न लागत संकलनको कार्य अघि बढाएको छ । १४ जिल्लामा करिब १६ हजार २ सय ५ जोखिमयुक्त वर्गका लाभग्राहीको प्रारम्भिक आंकडा प्राधिकरणको एमआईएस शाखाले निकाल्नुका साथै स्थानीय सरकार मार्फत लागत माग पनि गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसाल तथा अन्य उच्च अधिकारीले बेलायती विकास नियोग ‘डिफिड’का प्रतिनिधिहरुस“ग यसबारेमा छलफल गरेको छ । नेपालका लागि पुनर्निर्माण सल्लाहकार म्याग्नस मुरे र पुनर्निर्माण टिमका प्रमुख लियोनार्ड टेडसहितको टोलीले पीडितको घर निर्माण गर्ने ढा“चाबारे आफ्नो धारणा राखेको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थास“ग छलफल गर्ने योजनासाथ अगाडी बढ्ने बताएको छ ।

प्रकाशित समय २०:२४ बजे