प्रहरी र कर्मचारीहरुको सरुवा–बढुवाका विषयमा मुद्दामामिलाको काम प्रशासकीय अदालतले हेर्ने भएको छ । हालसम्म त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतले हेर्ने गरेकोमा समयमा फैसला नभएको भन्दै सरकारले प्रशासकीय अदालतले हेर्नेगरी ‘प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता भएको छ ।
प्रहरी र कर्मचारीको सरुवा र बढुवा गर्ने अधिकार अहिलेको कानुनले सरकारलाई दिएको छ । तर, राजनीतिक नियुक्ति, प्रहरी नेतृत्वमा बढुवालगायतका विषयमा सरकारले हात हाल्दा त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च पुग्ने गरेका छन् । कर्मचारीको सरुवा र बढुवा विवाद अदालत पुगेर समयमा फैसला नहुँदा सरकार र कर्मचारी दुवैलाई मर्का पर्ने गरेको भन्दै अबदेखि प्रशासकीय अदालतबाट निरुपण गर्नेगरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो ।
बुधबार संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकमा शिक्षकदेखि सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थान र कम्पनीहरूको कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दासमेत प्रशासकीय अदालतले हेर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल अदालतले निजामति कर्मचारीको मुद्दामात्र हेर्दै आएको थियो । सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका संस्थानका साथै निगमको मुद्दासमेत प्रशासकीय अदालतले हेर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको दफा ७ मा कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय, कर्मचारी बढुवा र सरुवा उक्त अदालतको अधिकार क्षेत्र हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, आयल निगम, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी एवं सरकारी शिक्षकको सरुवा–बढुवासम्बन्धी मुद्दासमेत प्रशासकीय अदालतमा जानेछ ।
विधेयकले सरुवा–बढुवाविरुद्ध मुद्दा हालेर कार्यक्षेत्रमा नजाने कर्मचारीको प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा १८ मा अदालतबाट फैसला भई नोकरीमा पुनःस्थापित भएको कर्मचारी फैसला भएको जानकारी पाएको ३५ दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने र नभएमा सबै रद्द हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, विधेयकमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म खटाइएको स्थानमा कर्मचारी जानुपर्ने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रशासकीय अदालतको अन्तिम आदेश अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
हाल निजामती ऐनअन्तर्गत गठन भएको अदालतलाई छुट्टै ऐन ल्याएर शक्तिशाली बनाउन यस्तो विधेयक ल्याइएको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए । उनका अनुसार प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा १७ देखि २३ प्रतिशतले कम हुनेछ । उनले सरुवा, बढुवा, अवकाश र कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी मुद्दाको प्रशासकीय अदालतबाट किनारा लाग्ने दाबी गरे । विधेयकले कर्मचारीको सरुवा, बढुवासम्बन्धी मुद्दा उक्त अदालतबाट किराना लागेपछि मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिलेसम्म प्रहरी र कर्मचारीको सरुवा–बढुवा लगायतका मुद्दा सीधै सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन् । जसका कारण अदालतले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । विधेयकमा सरुवा–बढुवा सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने निर्णय सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसका कारण प्रशासकीय अदालतबाट हुने फैसलाका धेरै मुद्दा अन्तिम हुनेछन् ।
विधेयकले प्रशासकीय अदालतको आदेश वा निर्णयमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भएमा मात्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन अगाडि बढ्ने व्यवस्था गरेको छ । अथवा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र नजिरविरुद्ध भएमात्र मुद्दा पुनरावेदनबाट अगाडि बढ्नेछ । विधेयकले प्रशासकीय अदालतको दायरासमेत फराकिलो बनाएको छ ।
सरकारले संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा यो विधेयक दर्ता गराएको हो । माथिल्लो सदनमा दर्ता भई पारित भएमा समितिमा नपठाई सिधै ऐनको रुपमा जारी गर्न सकिने भएकाले सरकारले यो विधेयक माथिल्लो सदनमा दर्ता गरेको हो । राष्ट्रियसभामा छलफल भई पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पेस हुने कानुनमन्त्री तामाङले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभामार्फत अगाडि बढेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित समय १९:११ बजे