देशभरका स्थानीय सरकारले निकै महत्वकांक्षी योजनासहित आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । तर, योजना निर्माणदेखि राष्ट्रिय सुरक्षासम्म जोडिएको नगर प्रोफाइल बनाउने विषय भने स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामै परेन ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको अधीनमा रही बजेट सार्वजनिक गरेका स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ का केही प्रावधानलाई भने लत्याएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ मा स्थानीय तहले तथ्यांक र अभिलेख संकलन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलोपटक आफैं बजेट प्रस्तुत गरेका स्थानीय सरकारले नगर प्रोफाइल बनाउने विषयलाई गौण मानेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मोनोरेल र इलेक्ट्रिक बस सञ्चालनदेखि इ–ट्वाइलेट र इ–पार्किङ निर्माणसम्मका योजना अघि सारेको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको महानगरले नगर प्रोफाइल निर्माणमा भने कुनै चासो देखाएन । महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले न्युज कारोबारसँग नगर प्रोफाइल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले भने उपेक्षा गरेको छ ।

बजेटमा पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको भक्तपुर नगरपालिका पनि नगर प्रोफाइलका विषयमा माैन देखियो । ‘नगर प्रोफाइल निर्माण हाम्रो पाइलट प्रोजेक्ट हो,’ बजेट प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो दिन न्युज कारोबारसँगको कुराकानीका क्रममा प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भनेका थिए । तर, नगरपालिकाले पाइलट प्रोजेक्टका लागि बजेट छुट्याएको छैन । नगरपालिकाको पाइलट प्रोजेक्ट नगरपालिकाकै नीति तथा कार्यक्रममै परेन । ललितपुर महानगरपालिकाले पनि नगर प्रोफाइल निर्माणमा कुनै चासो देखाएको छैन । देशभरका अन्य स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ ।

सुरक्षाका लागि नगर प्रोफाइल अत्यावश्यक : प्रहरी प्रवक्ता

नेपाल प्रहरीले आफ्नो बलबुतामा र आफ्नै अनुकूलका लागि नगर सुरक्षा योजना बनाएको छ । तर, स्थानीय सरकार त्यसमा स्थानीय सरकारको कुनै सहयोग छैन । नगरमा कहाँ के छ भन्ने कुराको एकीकृत तथ्यांक स्थानीय सरकारले उपलब्ध नगराउँदा बारम्बार समस्या अाइरहने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्री बताउँछन् । ‘नगरको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी सदैव सतर्क छ तर होम एड्रेसिङ सिस्टमसमेत व्यवस्थित नहुँदा सुरक्षा निकाय परिचालनमा कहिलेकाहीँ समस्या आउने गरेको छ,’ उनले भने ।

काठमाडाैं एकदमै असुरक्षित छ : पूर्वडीआईजी अधिकारी

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी केशव अधिकारी नगर प्रोफाइल नबनाइनु लापर्बाहीको पनि पराकाष्टा भएको बताउँछन् । ‘सुरक्षाका लागि त नगर प्रोफाइल अत्यन्तै जरूरी छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक विपदमा उद्दार गर्न, सहरी योजना निर्माण गर्न र यातायात व्यवस्थापनमा पनि नगर प्रोफाइल उत्तिकै जरूरी छ ।’ सुरक्षा संवेदनशिलताको कुरा गर्ने हो भने काठमाडाैंमा जतिबेला जे पनि हुनसक्ने उनले बताए । ‘कुन घरबाट के प्लानिङ भइरहेको छ ? कुन घरमा को बस्छ ? भन्ने कुरा सरकारलार्इ थाहा नहुनु लज्जाको विषय हो, सरकार यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

नगर प्रोफाइलबिना नै कसरी बन्छ स्मार्ट सिटी ?

पूर्व प्रशासक एवं आर्किटेक्ट इन्जिनियर किशोर थापाले स्मार्ट सिटी बनाउने तयारी गरिरहेका नगरपालिकासँग नगर प्रोफाइल नहुनु आश्चर्यजनक भएको बताए । ‘आधुनिक सहर निर्माणका लागि नगर प्रोफाइल पहिलो सर्त हो,’ सहरी विकास मन्त्रालयमै लामो समय बिताएका थापाले भने, ‘नगर प्रोफाइलबिना योजना निर्माणकै काम कसरी अघि बढिरहेका छन् त ! कसरी बन्छ त स्मार्ट सिटी ?’

सहरी योजना र आवास विज्ञ थापाले पानी स्रोत, ऊर्जाको स्रोत, कामदारको स्रोत, नगरबासीको औसत आम्दानी, नगरका घर तथा सडकको सम्पूर्ण तथ्यांक सम्बन्धित स्थानीय सरकारले तयार गरेको हुनुपर्ने बताए । तर, नगरपालिकालाई आफैंले नाम राखेका सडक कुन हुन् भन्नेसम्म थाहा नहुने थापाको भनाइ । ‘तथ्यांक व्यवस्थापनमा हामी धेरै नै कमजोर छौं,’ उनले भने, ‘तर नगर प्रोफाइल निर्माणमा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।’

प्रकाशित समय १३:२१ बजे