सरकारको एक घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालले संविधान दिवसको दिन ‘विरोध दिवस’ मनाउने भएको छ । सरकारले भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाउने तयारी गरिरहदा प्रधानमन्त्रीपछि तेस्रो बरियताका उपप्रधानमन्त्रीको पार्टीले भने विरोध दिवस मनाउने तयारी गरेको हो ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व रहेको सरकारकै महत्वपूर्ण पद सम्हालेका मन्त्रीले नै औपचारिक कार्यक्रममाफर्त संविधानको विरोध गर्न लाग्नुलाई आश्चर्यको रुपमा लिइएको छ । संविधानमा उल्लेखित संघीयता कार्यान्वयनको प्रदेश सरकारकै नेतृत्व सम्हालेको संघीय फोरमले प्रदेश २ का जिल्लालाई केन्द्रित गरेर विरोध प्रर्दशन गर्ने जनाएको छ ।

मधेसकै अर्काे घटक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संविधान दिवसको दिन ‘कालो दिवस’ भन्दै विरोध गर्ने औपचारिक निर्णय गरेसँगै फोरमले पनि विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संघीय सरकारलाई सथर्मन गरेको र प्रदेश सरकारमा सत्ता सझेदार गरेको राजपाको निर्णयको आलोचना भइरहदा दुवै स्थानमा सत्तामै रहेको संघीय फोरमको निर्णयलाई धेरैले असामान्य रुपमा लिएका छन् । तराईका सबै जिल्लामा विरोध दिवस मनाउने संघीय फोरमको निर्णयलाई धेरैले ‘स्वार्थको लागि दोहोरो चरित्र देखिएको’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

 

नैतिकता र राजनैतिकता देखिएन
संविधान अनुसार पदमै रहेको दलले संविधानकै विरोध गर्नु लज्जास्पद कुरा भएको विश्लेषक राजेश अहिराज बताउछन् । फोरमको उक्त निर्णय नैतिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले गलत भएको उनको टिप्पणी छ ।

संघीय फोरमले संविधान जारी भएको विरोधमा ‘विरोध दिवस’ मनाउने भए सबै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘जनताको आँखामा छारो हाल्न भन्नचाहिँ संविधानको विरोध गरेका छौं भन्ने तर गन्तव्यचाहिँ लाभाको पद नछाड्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

 

जनतालाई झुक्याउन आन्दोलन
मधेस केन्द्रित दलहरु न संविधान संशोधनका लागि बलियो दबाब दिन सक्ने न त विरोधकै बलियो कार्यक्रम गर्न सक्ने भएकाले उनीहरुको आन्दोलनको औचित्य नभएको विश्लेषक राजेश गौतम बताउछन् । ‘उनीहरुलाई तलब भत्ता सेवा सुविधा आउने पद पनि छाड्न मन छैन र जनतामाझ अलोकप्रिय भइने डर पनि छ,’ गौतम भन्छन्, ‘पछि पनि चुनाव जितेर लाभकै पदमा रहिरहन जनताको अाँखामा छारो हाल्नकै लागि भए पनि विरोध गरेको जस्तो गर्नै पर्ने बाध्यतामा उनिहरु छन् ।’ पाएसम्म पद लिने, नपाए आन्दोलन गर्ने विगतमा थियो भने अहिले पद पाए पनि देखाउनको लागि आन्दोलनमा रहेको उनको टिप्पणी छ ।

गौतम भन्छन्, ‘यही दोहोरो चरित्रका कारण मधेश केन्द्रित दलले संविधान संशोधनका लागि न बलियो दबाब दिन सकेका छन् न त विरोधका बलियो कार्यक्रम नै अघि सार्न सकेका छन् ।’

 

नेताहरु भन्छन् : दिपावली गर्न सक्दैनौं
संविधान संशोधन आफूहरुको मुद्दा भएकोले त्रुटीपूर्ण संविधानको लागि दीपावली गर्न नसक्ने संघीय फोरमका नेता डा. शिवजी यादवले बताए । ‘हामीले सडकबाटै असन्तुष्टि राखिरहँदा पनि असोज ३ गते जबरजस्ती संविधान जारी भयो,’ यादवले न्यूज कारोबारसँग भने ‘हामीले असन्तुष्टि राख्दै प्रदर्शन ग¥र्याैं, तर सुनीएन, उल्टो हामीमाथि गोली प्रहार भयो, त्यसैले संविधान दिवसको दिन हामीले कुनै न कुनै रुपमा विरोध जनाउन लागेका हौं ।’

२ नम्बर प्रदेश सभाको बैठकमा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने भनेर बताइसकेको भए पनि संविधान संशोधन नगरिएकाले विरोध गरिने उनको भनाई थियो ।

 

संघीय सरकारको परिपत्रको अवज्ञा
संघीय सरकारले संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउन सबै प्रदेशमा परिपत्र जारी गरेको छ । संघीय फोरम नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारले भने तयसको अवज्ञा गर्ने भएको छ । ‘संघीय सरकारको परिपत्र प्रदेश सरकार मान्न बाध्य छैन, हामी मान्दैनौं,’ प्रदेश २ का मन्त्रीहरु भन्छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै निर्णय गर्दै प्रदेशभर कालो दिवस मनाउन निर्देशन दिन सकिने समेत मन्त्रीहरु बताउछन् ।

मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले संविधान विभेदकारी रहेको, भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमासमेत भन्दै आएकोले प्रदेश सरकारले संविधानको विरोध गर्न स्वभाविक रहेको सो दलका नेताहरुको तर्क छ । अरु सबै प्रदेश सरकारले धुमधामका साथ संविधान दिवस मनाउने तयारी गर्दै गर्दा प्रदेश २ सरकारले मात्रै विरोध गर्ने तयारी गरेको हो ।

 

अराजकताको पराकाष्ट : मन्त्रीलेनै संविधान बाल्ने
असोज ३ गते सविधान जारी भएको दिनको सन्दर्भमा कालो दिवस मनाउने निर्णय गरेको राजपाले संविधानको विरोधको लागि मन्त्री नै खटाएको छ । २ नम्बर प्रदेशका राजपाका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूलेसमेत विरोध सभाको नेतृत्व गर्दैछन् ।

मन्त्री जितेन्द्र सोनललाई सप्तरीमा, मन्त्री रामनरेश रायलाई सिरहामा, मन्त्री नवलकिशोर साहलाई धनुषामा हुने विरोध कार्यक्रमको नेतृत्वको जिम्मा दिइएको छ । राज्यमन्त्री डिम्पल झालाई महोत्तरीमा, राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालाई सर्लाहीमा र राज्यमन्त्री सुरेश मण्डललाई रौतहटमा नेतृत्व गर्न परिचालन गरिएको छ ।

उनीहरुले संविधान बाल्ने च्यात्नेदेखि विरोध सभाको नेतृत्व गर्ने सो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् । संविधान अनुसार बनेको सरकारमा रहेर सरकारबाटै तलब भक्ता सुविधा लिएकाले त्यही संविधानको विरोध गर्नु दोहोरो चरित्र भएको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन् । ‘जनतामाझ संविधानको विरोध गरेको जस्तो देखाउने, तर भित्र भित्र लाभको पद छाड्न नसक्ने’ भन्दै विरोध भएको छ ।

यस्तै राजपा केन्द्रीय नेताहरु पनि विरोध सभामा खटिनेछन् । अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर २ नम्बर प्रदेशको बारा र पर्सा जिल्लामा जानेछन् भने राजेन्द्र महतो ५ नम्बर प्रदेशको बाँके र बर्दियाका विभिन्न विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । अध्यक्ष मण्डलकै अर्का सदस्य अनिल झालाई ७ नम्बर प्रदेशको कञ्चनपुर र कैलालीमा खटाईएको छ । त्यसै महेन्द्र राय यादवलाई ५ नम्बर प्रदेशको नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा, शरत सिंह भण्डारीलाई १ नम्बर प्रदेशको झापामा, राजकिशोर यादवलाई १ नम्बर प्रदेशको मोरङ र सुनसरीमा खटाइएको छ ।

विशेषगरी मुलधारको राजनीतिमा नरहेका आतङ्कवादी क्रियाकलापमा रहेका संगठनहरुले संविधानको घोेर विरोध गर्दै आएका छन् । सशस्त्र संघर्षमार्फत् स्वतन्त्र मधेशको माग गर्दै आएका जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) सहितका सशस्त्र समूह र सिके राउत समूहले असोज ३ लाई कालो दिवसका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित समय १९:३७ बजे