आवश्यक कानुन बनाएर विकास निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफ्नै सेवा सुविधा बढाउने ऐन तथा कार्यविधि बनाउनमै व्यस्त भएको छ । प्रदेशसभाको बर्षे अधिवेशन सकिएर हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुँदासम्म सरकार जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषयका पर्याप्त विद्येयक तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गर्न तयारी गर्नुपर्ने बेला आफ्नै सेवा सुविधामा अल्झिएको छ ।

गत असोज २३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बर्षे अधिवेशन अन्त्य भएपछि हिउँदे अधिवेशन सुरु नहुदासम्म प्रदेश सरकारलाई विभिन्न ऐनसँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रशस्त समय छ । तर विगतमा आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन कस्सिएको प्रदेश सरकार यो समयलाई पनि सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन तथा कार्यविधि बनाउनमै खर्चिरहेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अहिले प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकको मस्यौदा गरिरहेको छ । सरकारले अहिले जनसरोकारसँग कुनै सम्बन्ध नभएको प्रदेश सभा सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयकका साथै भ्रमण कार्यविधि लगायतका ऐनसँग सम्बन्धि मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णु रावतले भ्रमण कार्यविधि लगायतका अन्य ऐनसँग सम्बन्धित कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए । यसअघिका दुईवटा संसद अधिवेशनको ६ महिना आफ्नै सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐन कानुनहरुको खाँका तयार गर्न र संशोधनमै बिताएको प्रदेश सरकार फेरी पनि सेवा सुविधामा अल्झिएको हो ।

आवश्यक कानुन निर्माण गरेर विकास निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्ने बेला प्रदेशको विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्म एउटा पनि विद्येयक सदनमा पेस गर्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विद्येयकको मस्यौदा तयार गरिए पनि कानुनी अन्यौलताका कारण अन्तीम रुप दिन नसकिएको दावी गरे ।

प्रदेशको पर्यटन, उद्योग र वन क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि दुईवटा अधिवेशनमा एउटा पनि विद्येयक प्रदेशसभामा पेश गर्न सकेको छैन । तर हिउँदे अधिवेशनमा सभामा पेश गर्नेगरी प्रादेशिक वन ऐन, प्रादेशिक वातावरण संरक्षण ऐन र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन ऐनसँग सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको मन्त्रालयका प्रदेश उप सचिव केशव पराजुलीले जानकारी दिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उप–सचिव विरेन्द्र केसीले हालसम्म विभिन्न ऐनसँग सम्बन्धि ४६ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न सैद्दान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको बताए । जसमध्ये १७ वटा विद्येयक प्रदेशसभामा पेश भएर पारित समेत भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय १२:१८ बजे