यातायात व्यवस्था विभागले यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट तोडेपछि ४६१ स्थानीय तहसंग यातायात व्यवस्थापनका लाग सहयोग माग गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा समस्याको रुपमा रहेको सिण्डीकेट तोडिएपनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न कठीन भैरहेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताएका छन् ।
‘यातायात विभागअन्तर्गत हामीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन् र त्यसमा धेरै समस्या छन्,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘ती समस्यालाई समाधान गर्दै लैजानुपर्छ । सिन्डिकेटमा हामीले सबैभन्दा पहिले हात हाल्यौं ।’ उनले यातायत क्षेत्रमा सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको नै सिण्डीकेट भएकाले त्यसमा हात हाल्नु परेको धारणा राखेका छन् ।
‘व्यवसायीहरू पनि सिन्डिकेट हटाउन सहमत भए । त्यसपछि हामीले रुट व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘रुट व्यवस्थापनका लागि हामीले राष्ट्रिय राजमार्गमा कस्ता र कति सवारी सञ्चालन गर्ने भन्ने एकिन गर्न लागेका छौं ।’ उनले कुन रुटमा कति सवारी आवश्यक पर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्न विभाग लगिरहेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय राजमार्गसँगै जोडिएका अन्य राजमार्गहरूमा पनि कति र कस्ता सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न विभागले स्थानीय तहसंग सहकार्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सवारी साधानलाई रुटको व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै राजमर्गहरुमा रुट व्यवस्थापन लागू गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौं,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘योसँगै बसपार्कको र टावरको पनि व्यवस्थाापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि ४६१ वटा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न भनिरहेका छौं ।’
सार्वजनिक सवारीलाई डिजिटल टिकेटिङमा जाने विभागको तयारी छ । ‘ई–टिकेटिङको व्यवस्था भएपछि यात्रु कहाँ जाने, कतिबेला जाने र कुन सवारीमा जाने सबै त्यसैमा व्यवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, सवारी दुर्घटनाका विषयमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।’

प्रकाशित समय ०७:०३ बजे