काठमाडौं ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालमा तीब्र गतिको आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले अािर्थक व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने भन्दै आर्थिक हिसावले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा कठीन भएको बताएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतले साउथ एशिया नेटवर्क अफ इकोनोमिक रिसर्च इन्टिच्यूट (सानेई) को १५ औं वार्षिक सम्मेलनमा बोल्दै आयातको बढ्दो दरले व्यापार घाटा चुलिँदै गरेको धारणा राखेका छन् । उनले मुलुकभित्र उत्पादन बढाउन लगानी आवश्यक रहेको भन्दै लगानीमत्री वातावरण निर्माण गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
‘अहिलेसम्म रेमिटेन्सले भूक्तानी सन्तुलन कायम गर्न सहयोग गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, ‘तर नेपालको आर्थिक वृद्धिदर तीब्र बनाउन आन्तरिक र वाह्य दुबै लगानी बढाउन आवश्यक छ । उनले नेपाल जस्तो मुलुकमा आर्थिक हिसाबले संघियता कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताए । ‘संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको लागि लागत आगामी चार वर्षसम्म कुल ग्राहर्स्थ उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म लाग्नेछ,’ उनले भने, ‘उदारीकरणको म सँधै पक्षपाती भएकोले पनि पूँजीवाद नआई कुनैपनि किसिमको समाजवाद नआउने ठोकुवा गर्दछु ।’

उनले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नसकेमा मात्रै मुलुकको सम्बृद्धि सनिश्चित भएको बताएका छन् । ‘ठूलो बजारमा धेरै लगानी आवश्यक हुन्छ, जसले धेरै राजस्व उठाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो राजस्व समाजका विभिन्न क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सकिन्छ, यो नै नेपालको सत्यता हो ।
कार्यक्रममा ग्लोबल डेभलपमेन्ट नेटवर्कका अध्यक्ष पियरे ज्याक्वेटले विकासोन्मुख मुलुकहरुमा कर नीति र सुधारको प्रकृयालाई प्राविधिकरुपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । ‘कर सुधारको मुख्य तत्व भनेको राजनैतिक प्रतिबद्धताको एजेण्डाहरुमा त्यसलाई समावेश गर्नु हो,’ उनले भने, ‘यसलाई डिजाइन गर्ने र लागू गर्नुपर्दछ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा राम कुमार फुँयालले अझ राम्रो आर्थिक समृद्धि र विकास हासिल गर्न राम्रो कर नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । उनले प्रणालीगत कर राजस्वले पूर्वाधार, सामाजिक आवश्यकता जस्ता क्षेत्रमा लगानीमा सहयोग पुग्ने भन्दै यसले समग्र दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा नै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।
सेनाईका संयोजक तथा इन्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुदेव पन्तले दक्षिण एशिया विश्वको तीब्र आर्थिक विकास भईरहेको अर्थतन्त्र मध्ये एक भएको हुँदा कर नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

प्रकाशित समय ०७:५५ बजे