गत वर्ष फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएका ओलीको कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको छ । उनी नेतृत्वको सरकारले यो अवधीमा व्यापक आलोचनाको सामना गर्नुपर्यो । अघिल्लो कार्यकालमा वाहवाही पाएका प्रधानमन्त्री ओलीको यो कार्यकाल भने आलोचनामुक्त रहेन ।

व्यापक आलोचनाका बीच सरकारले केही राम्रा काम पनि गरेको छ । सरकारले आफ्नो एक वर्षे अवधीमा के के राम्रा काम गर्यो त ? जसमध्ये सरकारले गरेका मुख्य-मुख्य २० राम्रा कामहरूको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।

 

१. संघीयता कार्यान्वयन

केन्द्रीय शासन प्रणालीमा अभ्यस्त नेपालको राज्य संरचनालाई वर्तमान सरकारले संघीय प्रणालीमा अवतरण गराइसकेको छ । देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने मुख्य कार्यभार बोकेको वर्तमान सरकारले ढिलै भए पनि कार्यान्वयन गर्दैछ ।

७ वटा प्रदेशमा सरकारका अंग, कार्यालय स्थापना भएका छन् । दैनन्दिनका प्रशासनिक काम सोही अनुसार भइरहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन र कर्मचारी खटनपटनका कामहरु अहिले पनि जारी छ । संघीयता कार्यान्वयनको जग बसाउनमा सरकार सफल भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

 

२. सामाजिक सुरक्षा योजना

सरकारले सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएकोछ । ज्याला रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार, औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै श्रमक्षेत्र र सबै प्रकृतिका श्रम सम्बन्धमा कार्यरत श्रमजीवीहरूलाई योजनाले समेटेको छ ।

‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिकहरू बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा तथा सुत्केरी हुँदा रोजगारदाताबाट विभिन्न किसिमका सुविधा पाउनेछन् । पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने’ व्यवस्था छ । पेन्सन र अवकाश सुविधा तथा आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधाको व्यवस्था छ ।

 

३. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सरकारको वर्षदिन पुगेसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिलाउन भन्दै सरकारले ल्याएको महत्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई सरकारको ठूलो सफलताको रुपमा हेरिएको छ । फागुन १ गते घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम अन्तरगत न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिने भनिएको छ ।

रोजगारी दिन नसकिएमा बेरोजगार भत्ता दिईने भनिएको छ । देशभित्रको बेरोजगारीको समस्या न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक बजारमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीतिअनुरुप सरकारले प्रधानमन्त्री यो कार्यक्रम ल्याएको हो । यस कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा लागु हुनेछ । ५ वर्षपछि युवाहरु विदेशिनु पर्ने बाध्यता हटाउने लक्ष्य लिइएको यो कार्यक्रम सरकारको ठूलो उपलब्धिको रुपममा हेरिएको छ ।

 

४. श्रम सम्झौता

सरकारले यो नौ महिने अवधिमा मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ । कामदार अब निःशुल्क रुपमा मलेसिया जान पाउने भएका छन् । आर्थिक भार नपार्ने गरी सम्झौता भएपछि धेरैलाई सहज हुने देखिएको छ । साथै अरु मुलुकसँग सम्झौताको तयारी गरेको बताइएको छ ।

 

५. कानुन बन्दै

सरकार गठनदेखि हालसम्मको अवधिमा कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन सम्मका काम भएका छन् । यस्तै स्थानीय तहका लागि नमूना कानुन तयार छन् । ‘सबै क्षेत्रका कानुनदेखि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि मागपत्र जाँच निर्देशिका बनाउने काम सरकारले गरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल बताउँछन् ।

 

६. कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार

यो अवधिमा विदेश सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार ल्याइएको भन्दै छिमेकसँगको सम्बन्ध पनि सन्तुलित पार्न सरकार सफल बनेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई बताउछन् । भट्टराईले न्यूज कारबोरसँग भने, ‘१० वर्ष अघिदेखि विराटनगरमा रहँदै आएको भारतीय विशेष सुरक्षा क्याम्प सरकारको पहलमा हटाइनु, प्रधानमन्त्रीको दुई मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनको भ्रमणबाट छिमेक-सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्याउनु सरकारको महत्वपुर्ण उपलब्धि हो ।’

यस अवधीमा मुलुकको प्राथमिकता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित विदेश नीतिको जग बसेको उनको दावी छ । पछिल्लो समयमा भेनेजुसयला प्रकरणमा सहयोगी राष्ट्र अमेरिकालाई चिड्याउने प्रयास भएको भन्दै बिपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाए पनि सरकारले अस्वीकार गरेको छ ।

 

७. ठुला आयोजनाको निर्माण तीब्र

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आफू मातह सञ्चालन गरेका छन् । काम छिटो र बाधा अवरोध मुक्त सूचारु होस भन्नका लागि यसो गरिएको प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिको भनाई छ । लुम्बिनी क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न सफल भएको सरकारले बताएको छ ।

यसबाहेक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालन गरिएका विषयलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धि मानेको छ ।

सबैरै विमानस्थल खुलेपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि केही समयअघि ल्याउन सहज भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्टको अवधारणा अनुसार पनि सरकारले काम अघि बढाइसकेको छ ।

 

८. महत्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन, ऊर्जा उत्पादनमा बाह्य सहयोगका लागि चीनसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई सरकारले ठूलो उपलब्धि मानेको छ । अध्यागमन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका लागू गरिएको, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्दा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न भारतबाट आउने सबै पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरूमा लकिङ प्रणाली लागू गरिएको छ ।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको, विकास निर्माणले गति लिन थालेको भन्दै सरकारले त्यसलाई समेत उपलब्धि ठानेको छ । मुग्लिङ-नारायणगढ सडक कालोपत्रे गर्ने काम पनि यही सरकारको कार्यकालमा सकिएको छ । अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीन सरकारसँग भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता लामो समय वास्तविकतामा बदल्न यसपटक चीनसँग प्रोटोकलामा हस्ताक्षर भएको छ ।

 

९. पुनर्निर्माणमा सन्तोषजनक प्रगति

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्रथमिकतामा राखेको छ । नतिजामूखी काम देखिएको सरकारको ठम्याई छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक धरोहरसँगै धरहराको पुनर्निर्माणको काम पछिल्लो समयमा अघि बढेको छ । धरहरा निर्माण काम काम भइरहेको छ, भने रानीपोखरी पुर्ननिमार्ण समेत सुरु गरिएको छ ।

 

१०. विस्थापित हुँदै तुइन

१८७ वटा तुइन हटाउने अभियान अन्तर्गत अब जम्मा १० वटा मात्र तुइन हटाउन बाँकी रहेको सरकारले जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय र नौ करदाता सेवा कार्यालय स्थापना, स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा विस्तार चलचित्र उद्योगमा बक्स अफिस लागू गर्ने कामलाई समेत सरकारले नौ महिनाको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिएको छ ।

 

११. मौलिक हकका कानुन

सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकेको छ । यसबाहेक संविधानसँग बाझिएका अधिकांश कानुन संशोधनसमेत भए । केही विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन संसदबाट पास हुने क्रममा छन् ।

 

१२. श्रमिकको ज्याला वृद्धि

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेर १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण यही सरकारले गरेको छ । देशभर लागू हुने गरी नयाँ न्यूनतम परिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ३ सय ९८ रुपैयाँबाट बढाएर ५ सय १७ रुपैयाँ र प्रतिघन्टा ७० रुपैयाँ तोकिएको हो । यसबाहेक रोजगारदाताले श्रमिकको तलब अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।

 

१३. साना किसानको ऋण मिनाहा

सरकारले कृषि विकास बैंकबाट साझा सहकारीले करिब ३५ वर्षअघि लिएको साना किसानको ऋण मिनाहा गरको छ । यसले गरिब कृषकलाई राहत मिलेको छ । तत्कालीन साझा कृषि सहकारीबाट ऋण लिएको करिब ३० करोड ऋण मिनाहा भएको हो । ऋण मिनाहबाट ६ सयदेखि ७ सय परिवार लाभान्वित भएका छन् । ऋण मिनाहसँगै ऋण तिर्न नसकेर धितो बन्धक भएका किसानको धितोसमेत फुकुवा भएको छ ।

 

१४. रेल र पानीजहाज चलाउने योजना

सरकारले फागुन २ गते औपचारिक रुपमा पानीजहाज दर्ता गर्ने कार्यालय खालेको छ । काठमाडौंको एकान्तकुनामा खुल्ने कार्यलमा रजिस्ट्रार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी १६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । कोसी, नारायणी नदी हुँदै भारतको गंगा नदीबाट बंगालको खाडीसम्म पानीजहाज चलाउने गरी सरकारल भारतसँग छलफल गरिरहेको हो । कोसी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने र ६ महिनाभित्र नारायणीमा स्टिमर (सानो पानीजहाज) सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढेको छ ।

कोसीमा भने केही दिनभित्रै स्टिमर सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । यो काम तत्कालीन सन्दर्भमा हँसीमजाकको विषय भए पनि दीर्घकालीन महत्वको काम हो । कार्यालय खोलेर पानी जाहा सञ्चालनको योजना बनाउने कामलाई सरकारले महतवपूर्ण रुपमा लिएको छ ।

चीनबाट काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म रेल जोड्ने कामको लागि अध्ययन भईरहेको छ । चिनियाँ टोलीले यसबीच नेपाल खण्डतर्फको रेल सञ्चालन सम्भाव्यतासम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ । चीनको ल्हासा हुँदै सिगात्सेसम्म रेल आइपुगिसकेको छ । त्यहाँबाट नेपाली सिमाना केरुङसम्म सन् २०२० भित्र रेलमार्ग जोड्ने तयारीमा चीन छ । यसको लागी अनुदानमा वा नभए नेपाल आफैले लगानी गरेर रेल भित्र्याउने योजनामा सरकार अघि बढेको छ । यो काम आउँदो वर्ष दिनबाट देखिनेगरी अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरुले बताएका छन् ।

 

१५. राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड

राजदूत नियुक्तिमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । राजदुत रिक्त स्थानमा पदपुर्ती गरिएको छ । विगतमा विना कुनै मापदण्ड राजनीतिक निर्णयका आधारमा राजदूत नियुक्त हुँदा नेपालको कूटनीति र समग्र परराष्ट्रनीति नै कमजोर भएको चर्चा चलि रहँदा मापदण्डमा राजदूत नियुक्तिका लागि न्यूनतमा आधार पनि तोकिएको छ । यसलाई ठुलै कुटनीतिक सफलताको रुपमा हेरिएको छ ।

 

१६. ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रतिबद्धता गरेको ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न नियमावली तर्जुमा गरी नामावली संकलन सुरु गरेको छ । त्यस्तै, छोराछोरीहरूको मासिक पारिश्रमिकबाट सिधै बाबु-आमाको खातामा तलबको १० प्रतिशत रकम बचत हुनेगरी विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । वृद्धभत्ताको विकल्प भन्दै सरकारले बजेटबाट ल्याएको ७० वर्ष कटेका वृद्धवृद्धाको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाले धेरैलाई राहत प्रदान गरेको छ ।

 

१७. सिन्डिकेट खारेज

बैसाख ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवसायीका सबै समिति भंग गर्ने र यस क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । तर सरकारले यातायात समितिलाई कम्पनीमा जाने सर्त पूरा गर्न फागुन मसान्तसम्मको अवधि तोकिदिएको छ । समितिका नाममा रहेको सिन्डिकेट तोडेर समितिमा ल्याउने प्रक्रियामा केही ढिलाइ भए पनि पहल सकारात्मक हो । ढिलै भएपनि सिन्डिकेट हट्ने प्रक्रियामा छ ।

 

१८. सुन तस्करीमा ब्रेक

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीविरुद्ध सरकार कठोर भएको छ । निकै चर्चामा रहेको ३३ किलो सुन तस्करीमा सरकारले ठूलो एक्सन लिए पनि पार पाइसकेको छैन । वर्षौंदेखिको तस्कहरुको जालो जताततै फैलिएको संकेतसम्म सरकारको एक्सनपछि देखिएको छ ।

सोही मुद्दामा पार नपाएप पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुँदै आएको नियमित सुन तस्करीमा भने ब्रेक लागेको छ । सरकारको यो कदमले तस्करहरुको आँटमा धक्का लागेको देखिएको छ ।

 

१९. शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण

युवालाई उद्यम व्यवसायतिर आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यही योजनालाई मूर्त रुप दिन राष्ट्र बैंकले ११ असोजमा युवालाई प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिने कायविधि जारी गरिसकेको छ । स्नातक उत्तीर्ण युवाले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ब्याज अनुदानमा कर्जा पाउन सक्नेछन् । यसले युवाहरुलाई बिदेश जानबाट रोक्दै दक्ष जनशक्ति भित्राउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिईएको छ ।

 

२० ऊर्जा बैकिङ

नेपाल र भारतबीच इनर्जी (ऊर्जा) बैंकिङ गर्ने सहमति भएको छ । नयाँदिल्लीमा सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी-पिइसी) को १३औं बैठकमा दुई मुलुकबीच इनर्जी बैंकिङ गर्ने सहमतिलाई ऐतिहासिक मानिएको छ । नेपालले वर्षायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा आयात गर्ने गरी इनर्जी बैंकिङ गर्ने समझदारी महत्वपूर्ण हेरिएको छ ।

प्रकाशित समय १४:५१ बजे