प्रधानमन्त्री केपी केपी शर्मा ओलीको पानी जहाज सपना साकार पार्न नेपालमा पानी जहाज कार्यालय खोलिएको छ । वर्ष दिन पुगेको सन्दर्भ पारेर कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै उनले आफ्नो कार्यकालमा अर्को महत्वपूर्ण काम भएको दावी गरेका छन् । यस्तै सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा बेरोजगारलाई भत्ता, जलविद्युतमा लगानीको अवसरजस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू घोषणा गरिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलगायत मन्त्री र सरकारका पदाधिकारीले सरकारले युगान्तकारी चमत्कार गरेको दावी गरिरहेका छन् ।

यी विषयलाई सरकारले महत्वपूर्ण काम भएको भन्दै चर्चा गरे पनि एक वर्षे कार्यकाल औसत देखिएको भन्दै धेरैले चर्चा गरेका छन् । यसबीचमा सरकारलाई अप्रिय बनाउने विभिन्न कामहरु समेत भए । धेरैजसो ओलीकै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुबाट सरकारलाई आलोचित बनाउने काम भएका देखिएको छ ।

निर्मला हत्या प्रकरण

कञ्चनपुरकी १३ वर्षिय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका अभियुक्त लामो समयसम्म पक्राउ पर्न नसकेकामा सरकारको व्यापक आलोचना भयो । प्रकरणले सरकार बढी आलोचित भयो । सरकारका कमजोरी धेरै भए पनि यस विषयले अली धेरै चर्चा पाएको हो । प्रहरीले बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको, नक्कली अपराधी खडा गरिएको भन्दै कञ्चनपुरदेखि काठमाडौसम्म र सडकदेखि सदनसम्म सरकारको विरोध भयो ।

न्यायको लागि पीडित परिवार र स्थानीयले न्यायका निम्ति महिनौंसम्म आन्दोलनसमेत गरे । निर्मलाका बाबुआमा काठमाडौंसम्म आएर अपराधी पहिचान र कारबाही गरिदिन गुहार मागे । तर घटना भएको ६ महिना पूरा भइसक्दा पनि पीडित परिवारले न्याय पाउन नसक्दा सरकारको आलोचना भएको छ ।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण

नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको २ वटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको प्रतिवेदन लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितले ठहर गर्यो । यस प्ररकणले सरकारलाई थप अलोकप्रिय बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले उक्त निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले अर्को छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनले वर्तमान सरकारका बहालवाला मन्त्री, सचिव, निगमका महाप्रवन्धकसहित पूर्वमन्त्रीहरु र सचिवहरु समेतको संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको औल्यायो ।

निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्कालै निलम्बन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिए पनि उनीहरु अझै पदमै छन् । सरकारले भने संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार्दै दोषी औंल्याइएका पदाधिकारीहरुमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा संसदीय प्रतिवेदन लत्याउँदै आँफैले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेपछि सरकारको विरोध भएको छ ।

३३ किलो सुन प्रकरण

त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरने क्रममा हराएको भनिएको ३३ किलो सुन पत्ता लगाउन पनि सरकार चुकेको छ । ओली सरकारको कार्यशैलीमाथि अर्को कालो धब्बा हो ।

भरियाबाटै गायब बनाइएको तस्करीको सुन खोज्ने नाममा उच्च प्रहरी अधिकारी समेतको मिलेमतोमा सनम शाक्यको हत्या भएको भन्दै गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले छानबिन गरे पनि अहिलेसम्म सो घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

गृहमन्त्री राम बाहदुर थापाले ठूला तथा मुख्य तस्करलाई केन्द्रित गरी ठूला माछा पनि समात्ने भन्दै भाषण गरे पनि काम गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना भएको छ ।

यातायात सिन्डिकेट प्रकरण

गत वैशाख ४ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सबै यातायात समिति खारेज गर्दै व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरे पनि पूर्णता दिन सकेको छैन । यातायात क्षेत्रमा देखिएको निश्चित समितिहरूको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट अन्त्य हुने सरकारी दावी रहे पनि अन्त्य नहुँदा सिन्डिकेट अझै जारी छ ।

साउन १ गतेपछि कम्पनीमा दर्ता भएकाहरूले मात्र यातयात व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णयले सरकारलाई लोकप्रियताको शिखर चढाएको थियो । उक्त निर्णयलगत्तै व्यवसायीले गरेको आन्दोलनलाई समेत शिथिल पार्न सफल ठानिएको सरकारले पूर्वघोषित योजना अनुसार साउन १ गतेदेखि उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न सकेन । अहिले व्यवासायीलाई म्याद थपेकाले अझै सिन्डिकेट हट्न सकेको छैन ।

श्रम सम्झौता

सरकारले मलेसिया कामदार पठाउँदा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र सेक्युरेटी क्लियरेन्स’मा सिन्डिकेट भएको भन्दै कारबाही अघि बढाए पनि कामदार पठाउने काम ठप्प छ । सिन्डिकेट खारेज गरेर मलेसियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरी काम अघि बढाउने निर्णय गरे पनि कामदार पठाउन सकेको छैन ।

जसबाट नेपाली कामदारको सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य मानिएको मलेसिया जाने तरखरमा रहेका हजारौं नेपाली स्वदेशमा नै रोकिन बाध्य छन् । कात्तिक १२ गते मलेसिया र नेपालबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्पन्न भए पनि कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नहुँदा सरकारको आलोचना भएको छ ।

कुटनितीक अपरिपक्कता

पछिल्लो समय सरकारको कूटनीतिक अपरिपक्कता देखाएको भन्दै आलोचित बनेको छ । पहिलो कार्यकालमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा प्रोटोकल बनाउन सहमती गरेपछि थप प्रशंसा पाएका थिए । तर त्यो प्रशंसा गत भदौ दोस्रो साता काठमाडौंमा सम्पन्न दक्षिण र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको संगठन बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनसँगै आलोचनामा परिणत भयो ।

क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासमा भारतमा सेना पठाउने निर्णयको चौतर्फि आलोचना भएपछि नेपाली सेना सहभागी भएन । तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका नेकपाका नेता भीम रावलले त खुलेरै सरकारको विरोध गरेका थिए । पछिल्लो पटक भेनेजुयला प्ररकणमा अमेरिकाको विरोधमा विज्ञप्ति जारी भएपछि विपक्षी कांग्रेसले अनावश्यक विषयमा सरकार बोलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

प्रकाशित समय १९:४७ बजे