काठमाडौ । नेपालबाट बर्सेनी लाखौं युवा विदेशिएकोले मुलुको सम्बृद्धिमा अवरोध भएको बताउँदै सांसदहरुले स्वदेशमा नै रोजगारी बढ्ने खालको कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । आगामी वर्षको बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा उनीहरुले मुलुकभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट आउनेपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधी सभा सदस्य बिन्दा पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा आन्तरिक श्रम व्यवस्थापनकालागि उचित बजेट विनियोजन गर्न माग गरेकी छिन । आगामी आवका लागि सार्वजनिक गरिने बजेटको तयारीका लागि भएको प्रि बजेटबारे प्रतिनिधी सभाको बैठकमा नेकपा एमाले साँसद् एवं प्रतिनिधी सभा सदस्य पाण्डेले यस्तो माग गरेकी हुन ।
राज्यका विभिन्न संयन्त्र तथा निकायहरूमा श्रमजीवी वर्गको सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म मुलुकले विकासको गतिमा अपेक्षकृत रुपमा फड्को मार्न नसक्ने दावी गर्दै उनले आगामी आवको बजेट स्वदेशमै रोजगारीको सहज पहुँचमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् । अहिले श्रमको परिभाषा नै फराकिलो भइसकेपनि यहाँ अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर कामदारको पक्षमा राज्यले उपलब्धीमुलक काम गर्न नसकेको भन्दै उनले आगामी नयाँ बजेटले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारको भावनालाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन ।
स्वदेशमा भनेजस्तो काम नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको भन्दै उनले अझै मुलुक स्वंले रेमिट्यान्स पठाउँदै आएका ति कामदारलाई कति सम्मान गर्न खोजेको छ भन्नेबारे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै शुरु हुने अध्यागमनका कर्मचारीको व्यवहार र वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका कामदारको बहिगमन प्रक्रियामा भएको अनावस्यक दुःखदिने कार्यले नै प्रष्ट हुने बताइन् ।
समृद्धिमात्र भनेर हुँदैन, जबसम्म श्रमजिवीको न्युनतम पारिश्रमिक पाउने हक प्राप्त हुँदैन, तबसम्म मुलुकले खोजेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने बताउँदै पाण्डेले भनिन्, ‘आगामी बजेट स्वदेशमा प्रयाप्त रोजगारी दिने खालको हुनुपर्छ’। उनले आगामी बजेट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका युवालाई रोकेर स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न आकर्षित हुने खालको हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले संविधानमा धेरै आयोग गठन भए पनि श्रमिक वर्गको आधारभूत हक अधिकारका लागि गठन हुनुपर्ने श्रम आयोग गठन नभएको भन्दै तुरुन्त आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । संविधानमा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएपनि राज्यका नीति निर्माणमा श्रमिकको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व नभएको बताइन् ।
श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दे उनले अब सबै श्रमिकको तलव बैंकमार्फत भुक्तानी व्यवस्था गरेपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको बास्तविक तथ्याङ पनि अभिलेखिकरण गर्न सरकारलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको बताइन् । उनले यस्तो भएमा न्युनतम् पारिश्रमिक लागू हुने र कागजमा मात्रै धेरै तलव देखाउने तर, नदिने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको बताइन् । गत १२९ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसकै दिन सरकारले अबदेखि सबै श्रमिकको तलव बैंक खाताबाटै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरिसकेकाले सकेसम्म छिटो कार्यन्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइन् ।
यसअघि श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले जसकालागि संसोधित श्रम नियमावलीमै यस्तो व्यवस्था गर्न गृकार्य अघि बढाएको बताएका छन् । उनले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तोकिएको र सम्झौता बमोजिम पनि कामदारलाई पारिश्रमिक नदिने रोजगारदातामाथी थप कडाइ गर्न यस्तो नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको बताएका हुन ।

प्रकाशित समय ०९:०० बजे