काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरिले गाउँको विकास गर्नसकेमात्रै मुलुकको विकास हुने बताएका छन् । उनले रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट मुक्तिी लिनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि गाउँको उत्पादकत्व बढाउने तर्फ आगामी बजेट हुनुपर्ने धारणा रोखेका छन् ।
उनले कामका लागि विदेश गएको व्यक्ति काठको बाकसमा फिर्ता आउने प्रवृत्ति रोक्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।
संसदमा छलफल गर्दै गिरीले विप्रेषण (रेमिटेन्स) लगायतका अन्य विषयबारे विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उचित ढंगले सम्बोधन हुन नसकेको बताए ।
‘विप्रेषणका बारेमा बैंकहरुलाई व्यवस्थित गरिने छ भनेर दुई ठाउँमा लेखिएको छ, त्यो त गर्नुपर्छ,’ गिरिले भने, ‘तर, विदेश गएर (धन कमाउन) खटेको व्यक्ति काठको बाकस बनेर आउँछ भन्ने कविता छ । तपाईंले पढ्नु भएको छ ?’
काठको बाकस बाहेक केहि फिर्ता नआउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कसरी तालिम दिन्छौं, मौका दिन्छौं र सुविधा दिन्छौं भन्नेमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
नेपालले आजसम्म अपनाएको आर्थिक सिद्धान्त आफ्नो नभएको भन्दै अब नयाँ र मौलिक अर्थशास्त्रको निर्माण गर्न उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाएका छन् । त्यस्तो नयाँ अर्थशास्त्र र मौलिक सिद्धान्तमा गणतन्त्र, संघीयता, रेमिटेन्स र कृषिको आर्थिक परिणतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा उनले संसदमा राखे ।
विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा गणतन्त्र, संघीयता, रेमिटेन्स र कृषिबारे नयाँ र सन्तोषजनक ढंगको समाधान नभएको पनि उनले बताए ।
‘यी चार अत्यन्त महत्वपूर्ण बुँदाहरु आजको हाम्रो अर्थतन्त्रका मूल सिद्धान्त हुनुपर्छ । यी बुँदाहरुबाट अगाडि बढ्नु पर्छ,’ गिरिले भने ।
रेमिटेन्सबाट भएको आम्दानी अर्को मुलुकमा भर पर्ने भएकाले कुनैपनि बेला समाप्त हुन सक्नेमा अर्थमन्त्रीले ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताए । मध्य एसियाको संकट, कुनै मुलुक विशेषको समस्या, नाकाबन्दी वा घेराबन्दीले रेमिटेन्सबाट हुने आम्दानी समाप्त हुन सक्ने कुरा अर्थमन्त्रीलाई सम्झाए ।
रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट मुक्त हुन गाउँको अर्थतन्त्र बढाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘गाउँको उत्पादकत्व र नागरिकको उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि नहुँदासम्म हाम्रो बजार विकसित हुन्न । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने क्रयशक्तिमा विकास नभई सच्चा र स्वस्थ बजार विकसित हुँदैन,’ गिरिले भने, ‘यी कुरालाई सिद्धान्त र प्राथमिकताको केन्द्रमा राखेर लेख्नुहोस् ।’
उनले आर्थिक वृद्धिदर भन्दा पनि रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । गाउँको उत्पादकत्वमा रोजगारीका अवसर खोज्नुपर्ने उनको जिकिर थियो ।
‘गाउँको क्रयशक्ति नबढ्दासम्म शहरमा विप्रशेणको पैसा र दलाल पूँजीपतिको पैसा बाहेक अरु पैसा पुग्ने छैन, श्रमको आधारमा पैसा पुग्ने छैन,’ उनले भने ।
विधेयकमा उच्च आर्थिक बृद्धिदर र आयको न्यायोचित वितरण दुवै गरिने उल्लेख भएकोमा गिरीले आपत्ति जनाए ।
‘एकसाथ यो पनि गरिने छ, त्यो पनि गरिनेछ भनिएको छ, उच्च आर्थिक बृद्धिदर र आयको न्यायोचित वितरण दुवै गरिने भन्ने कुरा कति राम्रो हुन्छ । वर्तमान सिद्धान्त र प्राथमिकताले मात्र होइन, सबै नेताले भन्ने गरेका छन् यो कुरा ! तर वृद्धिदर र आयको समान वितरण एकैसाथ हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘अर्थशास्त्रको किताबले उच्च आर्थिक वृद्धिदर र समानता सजिलै र सँगै जान सक्दैनन्, उद्योगपति, दलाल पूँजिपति र मजदूरको हित सँगसँगै जान सक्दैनन्, त्यहाँ अन्तरविरोध हुन्छ भन्छ ।’
त्यसैले वृद्धिदर होइन, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालमा अर्थशास्त्रको बहस नभएको पनि उनले उल्लेख गरे । विदेशी अर्थशास्त्र पढेर सिद्धान्त बनाएकाले र अर्थतन्त्रबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेकाले पनि अलमल भएको उनले बताए ।
‘अफसोचसाथ भन्नु पर्छ नेपालको अर्थशास्त्रलाई सम्बोधन गरेर फलानो व्यक्तिले लेखेको छ भन्ने ठाउँमा हामी छैनौं,’ उनले राजनीतिज्ञलाई सोधे ‘यदि एकआधले फाटफूट लेखेका छन् भने पनि राजनीतिज्ञहरुले किताब पढ्ने गरेका छन ?’
विकासको नौलो अवधारणामा जाँदा जसरी हाटहुट र फाटफुटे पाराले हिजैको सिद्धान्त र प्राथमिकता पछ्याएका छौं त्यसरी अब नहुने उनको जिकिर छ ।

प्रकाशित समय ०९:३० बजे