संविधान निर्माणपछि मुलुकले स्पष्ट अधिकारसहितका तीन तहका सरकार पाएको धेरै बितिसकेको छ । हरेक सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैको मातहत नभएर स्वायत्त छन्, यी सरकार अन्तरसमन्वयात्मक ढंगले नीति निर्माण गर्न, विकासका योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्छन् तर एउटा सरकारको कार्यक्षेत्रमाथि अर्को सरकारको पूर्णतः अस्वीकार्य छ । संघीयताको मूल मर्मले शक्ति र अधिकारको मात्र विकेन्द्रीकरण भन्दैन, जनताको तहसम्म आफ्नै प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास प्रक्रियामा साझेदारी र भागिदारी पनि खोजिन्छ ।

संविधानतः जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेका मुलुकभरका ७५३ स्थानीय सरकारले स्थानीय विकासका योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । केन्द्र सरकारका सांसदको भूमिका नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय तहका ठूला योजनाको कार्यान्वयनमा संघीय वा केन्द्र सरकारलाई दबाब दिने, नागरिकको हितमा सरकारले काम गरे÷नगरेकोमा सचेत हुने अर्थात् राष्ट्रका मूल मुद्दामा उच्च दृष्टि दिनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, संघीयताको मर्म र संविधानका धाराविपरीत यतिखेर केन्द्रीय सांसदहरु स्थानीय तहका विकास योजना हामी छान्छौं भन्दै जिद्दी गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष बजेट निर्माण हुनुअघि स्थानीय योजनाका नाममा ‘गोजी भर्ने’ दिशामा संघीय सांसद अग्रसर हुने गरेका छन् । मुलुकलाई खोक्रो पार्न यो अभियानमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा ९९ प्रतिशत सांसदको मतो मिल्छ । लाजैमर्दो विषयचाहिँ के सत्ता पक्षका, के विपक्षका राज्यकोष मनपर्दी खर्च गर्न पाऊँ भन्दै सबै मिलेर हस्ताक्षर संकलन गर्छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बन्नुअघि पनि चर्को बहसको रुप लिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्चका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ सांसदले चार–चार करोड रुपैयाँ आफ्नै तजविजीमा खर्च गरिरहेका छन् । अर्थात, सांसदहरुले अहिले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सिधै खर्च गरिरहेका छन् । तर, यो रकम कसरी र कहाँ भइरहेको छ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । मानमौजी खर्च गर्न पाइने निर्वाचन क्षेत्रको रकम यो वर्षदेखि १० करोड रुपैयाँ पु¥याउन उनीहरुले लबिइङ गरिरहेका छन् । सांसदहरुको तर्कहीन ढंगले राज्यको ढुकुटी सिध्याउन उद्यत छन् भने कुरा उनीहरुको भनाइबाटै पुष्टि हुन्छ ।

समाचार टिप्पणी

विगतमा सांसद विकास कोष भनिने यो शब्दबाटै मनमौजी ढंगले सांसदहरूले खर्च गर्दै आएका कुरा प्रमाणित हुन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सांसदले व्यक्तिगत खल्तीबाट पैसा दिएसरह राज्यकोष बाँड्ने हो कि राज्यलाई सन्तुलित विकासका लागि दबाब दिने ?

सत्तारुढ दल नेकपाका विचारशील भनेर चिनिने सांसद सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम कार्की) को भनाइमा निर्वाचन जोगाउन पनि सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रकम विनियोजन गर्नैपर्छ । नेकपाकै सांसद विशाल भट्टराई र योगेश भट्टराई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई दबाब दिनेगरी सक्रिय रुपमा हस्ताक्षर संकलन अभियानमा होमिएका छन् । गत वर्ष रकम अपुग भएकाले यो वर्ष बढाउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । अघिल्लो वर्षपछि यसैगरी हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । प्रतिपक्षी कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका सांसद पनि राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न सहज हुने बजेट छुट्याइमाग्न लागिपरेका छन् ।

१६५ सांसदलाई १० करोडका दरले बजेट छुट्याउने हो भने स्थानीय सरकारको १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेटसँगै स्थानीय विकास निर्माणको अधिकार खोसिन्छ । संघीयताको मूल मर्म विकेन्द्रीकरण हो । संघीय सांसद नीति निर्माणमा केन्द्रित हुँदा स्थानीय आयोजना अलपत्र नपरुन् भनेर नै ‘सिंहदरबारको अधिकारसहितका स्थानीय सरकार’को अवधारणा अघि सार्ने यिनै सांसद हुन् । तर, ‘संविधान निर्माणमै गल्ती भएछ’ भन्ने शैलीमा स्थानीय तहको बजेट र अधिकार प्रभावित हुने गरी ‘राजनीति जोगाउने चेत’ उनीहरुमा सवार भएको छ ।

स्थानीय तहमा मनमौजी आयोजना छान्दा र खर्च गर्दा मात्र राजनीति जोगिन्छ भन्नु झिँगाको जत्रो चित्त बनाउनु हो किनकि ठूलो छाती भएको राजनीतिज्ञले राष्ट्र हेर्छ । प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट कुनै एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिएर आएको सांसदले त्यही निर्वाचन क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिको केन्द्र बनाउने अभिलाषा पाल्नु भनेको कमजोर मानसिकताको उपजमात्र हो । मुलुकका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक यातायात, कृषिलगायतका यावत् समस्यामाथि सदन र सडकबाट आवाज बुलन्द गर्न सक्ने हो भने राजनीति जोगाउन सांसदले निर्वाचन क्षेत्रको बजेटमा -याल चुवाइराख्नै पर्दैन । राष्ट्रको नेता बन्ने प्रेरणाबाट अभिप्रेरित हुनुपर्ने एउटा संघीय सांसदले संघीयता र संविधानको मर्मसमेतलाई बेवास्ता गर्दै ८-१० करोडका लागि छाती पिट्नै पर्दैन ।

सिंगो मुलुकलाई गति दिने सोच राख्नुपर्ने संघीय सांसद स्थानीय योजनाका नाममा मुलुकको साढे १६ अर्ब भ्रष्टाचार गर्न उद्यत भइरहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था र संघीयताको मर्मविपरीत संघीय सांसदले स्थानीय तहको बजेट र योजनामाथि आँखा लगाउनु एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो । विगतमा यसरी सांसदलाई दिइएको पैसा जथाभावी खर्च गरिएको भन्ने समाचार मिडियामा छ्याप्यछ्याप्ती नै आएको हो । सांसद विकास कोष वा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा बाँडिने रकमको अनुपात बढाउँदै लगेसँगै प्रदेश सांसदहरूले पनि यस्तै रकम माग्न थालेका छन् । यसले देशमा चरम आर्थिक विसंगति निम्त्याएको छ । सांसद विकास कोषका नाममा कार्यकर्तालाई बाँडिने रकमले अहिलेसम्म के कस्तो प्रतिफल दियो वा विकृति निम्त्यायो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र अध्ययन गराएर हेर्ने हो भने ९० प्रतिशत रकम दुरुपयोग नै भएको पाइन्छ । त्यसैले सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने काम तत्कालै रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित समय १२:३४ बजे