नेकपाभित्रकै तीव्र मतभेदले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नाम टुंगो लगाउन गठन गरिएको समितिको म्याद तेस्रोपटक थप गरिएको छ । यसअघि दुई पटक थप गरिएको समयमा पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न ६ महिनाको म्याद दिइएको हो । प्रदेश सभा गठन भएको १६ महिनासम्म पनि स्थायी राजधानी तय हुन सकेको छैन ।

राजधानी र नामकरणमा ढिलाइ हुनुमा सत्तापक्षभित्रकै मतभेद प्रमुख कारक रहेको प्रतिपक्षी कांग्रेसले बारम्बार आरोप लगाउँदै आएको छ । दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने भनेर चुनाव जितेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल यो विषयमा मौन छन् । सत्तापक्षकै एक सांसदले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा भने, ‘मुख्यमन्त्री पोखरेलको पल्ला भारी हुन नसकेकै कारण निर्णयमा ढिलाइ भएको हो, बुटवल राजधानी होस् भन्ने मुख्यमन्त्रीको चाहना नै छैन ।’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल बुटवललाई नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । पोखरेल भने दाङलाई राजधानी बनाउने कसरतमा छन् । सत्तापक्षको मतभेदको असर विकास निर्माणमा परेको प्रतिपक्षी कांग्रेसको आरोप छ ।

सत्तापक्षसँग दुई तिहाइ मत भएकाले चाहेकै बेला राजधानी र नाम टुंग्याउन सक्छ । तर, जुगाकै लडाइमा नेकपा अल्मलिएको छ । ८७ मध्ये प्रदेश सभामा नेकपाका ६१ सांसद छन् । यसअघि, समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा राजधानी कहाँ र प्रदेशको नाम के राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न सहितको फारम भरेको थियो । जसमा राजधानीका लागि ८ र नामकरणका लागि ३ प्रश्न समावेश गरिएको थियो ।

प्रदेशको नामाकरण लुम्बिनी गर्न सकिनेमा धेरैको मत रहेको समितिले जनाएको छ । नामाकरणका विषमा सत्तापक्षभित्र र प्रतिपक्षी दलमा पनि मतभेद नरहेको बुझिएको छ । यसअघि समितिको म्याद तीन–तीन महिना गरी दुई पटकसम्म थपिएको थियो । प्रदेश ५ को नामकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सभा नियमावली २०७४ (संशोधन सहित) को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।

सात प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ ले स्थायी राजधानीको टुंगो लगाएका छन् ।

प्रकाशित समय ०६:३९ बजे