नेपाली कांग्रेसले कोरोनाको संक्रमणविरुद्ध सिंगो देश एक ढिक्का रहेर लडिरहेको र अझ शसक्त भएर लड्नुपर्ने बेला संविधानको मर्म र भावनाविपरीत अधिनायकवादी सोचका साथ अध्यादेश ल्याइएको ठहर गरेको छ । मंगलबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले अध्यादेशलाई जनताको जीवनप्रतिको उदासीन व्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतका रूपमा लिंदै भत्सर्ना र खेद व्यक्त गरेको छ ।

‘जनता लकडाउनमा कष्टकर स्थितिमा छन्, स्वास्थकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासँग जुधिरहेका छन् । यस्तो बेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिष्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै बैठकले एक्यवद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनैतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आम सञ्चारका माध्यम र समस्त नेपालीलाई यसका विरुद्ध उभिन अपील गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

‘कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले विशिष्ट व्यवस्था गरेको थियोे । तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको छ । यो अध्यादेश फिर्ता लिन नेपाली कांग्रेस सरकारसमक्ष माग गर्दछ,’ बैठकले निर्णय गरेको छ ।

संविधान निर्माण गरिंदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएको तर राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले कोरोनासँग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनै पनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनुलाई विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण भनेको छ । पदाधिकारी बैठकले यस्तो प्रवृत्तिको भत्सर्ना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

प्रकाशित समय १४:१२ बजे