सरकारले प्रदेशसभा बैठकमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक तथा नयाँ बजेटबारे छलफलका लागि गृहकार्य गरिरहेको बेला सत्ताधारी मन्त्री र विपक्षी दलका सांसद नै बैठक बिथोल्ने तयारीमा जुटेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले गराएका कामहरुको रकम निकासा नभएका कारण उपभोक्ता समिति मर्कामा परेको भन्दै उनीहरूले प्रदेशसभा बिथोल्न तालमेल गरेका हुन् ।

रकम निकासा गराउन दबाब दिन बनेको मोर्चाको विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसका केही सांसदसँग गोप्य भेटवार्ता गरी प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले अगुवाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सांसदहरूका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ७४२ योजनाको करिब ९१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । प्रदेश २ सरकारले पटक‑पटक उपभोक्ता समितिको बाँकी रकम निकासा गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि निकासा हुन सकेको छैन ।

जनकपुरको एक गोप्य स्थानमा मन्त्रीहरुको समेत सहभागितामा विपक्षी दलका सांसदहरुबीच बैठक गरिएको स्रोतले जनाएको छ । बैठकमा प्रदेश २ का कानुनमन्त्री यादव, कानुन राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहा, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद शत्रुधन महतो, मञ्जु यादव, रामचन्द्र मण्डल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलगायतका सहभागी थिए ।

बैठकमा सहभागी एक सांसदले उपभोक्ता समितिले गराएको कामको निरीक्षण र दोहोरो रुपमा लागतको समेत पुनरावलोकन छानबिन समितिमार्फत नै भइसकेकाले सरकारले तत्कालै रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिको रकम निकासा भएपछि मात्रै आगामी बजेटबारेमा सोच्नेछौं, अन्यथा हामीलाई उपभोक्ता समितिले नै लखेटने अवस्था आएको छ ।’

प्रदेश सभा बैठकको मिति भने अझै तय भइसकेको छैन ।

प्रकाशित समय ०९:४९ बजे