गृहपृष्ठ संशोधन प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाएको दोष थोपर्न खोजिएकोप्रति कांग्रेसको आपत्ति
संशोधन प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाएको दोष थोपर्न खोजिएकोप्रति कांग्रेसको आपत्ति
नेपाली कांग्रेसले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूगोल नेपालको भूभाग भएको तथा कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र ती भूभागमा नेपालको हक निर्बाध कायम हुनुपर्ने विगतदेखि नै आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेको जनाएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी सन् २०१५ मेमा भारत र चीनबीच लिपुलेकको नाकाबारे सहमति हुँदा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वकोे सरकारले दुवै राष्ट्रलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर ती भूभागमाथि नेपालको हक रहेकोे तथ्यलाई साझा राष्ट्रिय विषयका रूपमा विकसित गरेको तथा सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले नेपालको भूभागसमेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति विरोध प्रकट गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ निरन्तर उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न पार्टीले नेपाल सरकारलाई निरन्तर सुझाव र दबाब दिएको जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले यही जेठ १३ गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडक प्रतिको आफ्नो प्रष्ट विरोध र नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्सा प्रतिको आफ्नो समर्थन प्रष्ट भाषामा प्रस्तुत गरिसकेको पार्टीले जनाएको छ ।
संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टी केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट संस्थागत निर्णय लिइने कुरा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराइएको विषयलाई ‘कांग्रेसले समय मागेको’ भन्ने ढंगले सम्प्रेषण गरिनु र बुधबारकाे संसद्को कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष पार्टीलाई थोपर्न खोजिएकामा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने धारणामा पार्टीले आफू प्रष्ट रहेको जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपालको नयाँ नक्सा र संशोधन प्रस्तावमा संस्थागत निर्णय गर्न पूर्वघोषणानुरुप पार्टी प्रतिबद्ध रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
यसैगरी कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले आज विज्ञप्ति जारी गरी जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले जेठ १३ र १५ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यक्रम निर्धारण गरेको तर जेठ १४ गतेका लागि बैठक अथवा कार्यसूची निर्धारित नगरेको जिकिर गरेका छन् ।
संविधान संशोधनजस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसदमा रहेका दलहरु एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
प्रकाशित समय २२:४३ बजे
















