सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिने गरी गरिएको निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले गैरजिम्मेवार व्यवहारको रूपमा लिएको जनाएको छ ।

सोमबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्नुपर्नेमा उल्टै जिम्मेवारबाट पन्छिन खोजेको बताए । सरकारको कर्तव्य भए पनि संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्थाअनुरुप पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि कुरा नसुन्ने सरकारले कसको कुरा सुन्छ ?’ प्रवक्ता शर्माले प्रश्न गरे । कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरु तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र शव व्यवस्थापनसम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

बिरामीको उपचार गर्ने दायित्वबाट पन्छिएपश्चात् त ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफै उद्दत रहेको पुष्टि भएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सांसद विकास कोष, दसैँ भत्तालगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य थियो ।’

कर्तव्य आत्मसात गरेर कार्य गर्न चेतावनी दिँदै नेपाली कांग्रेस कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विशेष संवेदनशीलताका लागि प्रधानमन्त्री एवं उनको नेतृत्वको सरकारलाई अपील र आग्रह गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

प्रकाशित समय १४:१८ बजे