नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई स्वविवेकले संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जिकिर गरेको छ । पुस ७ देखि ९ गतेसम्म राजधानीमा बसेको पार्टीको तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संविधानमा कहीँकतै हालका अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको जनाएको छ । बैठकले अविलम्ब संसद्को अधिवेशन आह्वान र नियमित सञ्चालनको स्थिति बनाउन पनि माग गरेको छ । बैठकले संसद् विघटनविरुद्ध देशव्यापी संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संसद्को रक्षाका निम्ति पार्टीले पहिलो चरणमा संगठन र संघर्षको कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए ।

बैठकले पुस ११ गते सबै प्रदेश कार्यालयको संयोजनात्मक र एक हप्ताभित्र प्रदेश कमिटीको बैठक, पुस १२ गते सबै जिल्लामा जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेला, पुस १४ गते राजधानीलगायत सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन, पुस २० सम्म सबै नगर र गाउँपालिका स्तरमा तथा पुस २५ सम्म सबै वडा स्तरसम्म बैठक र भेला एवं पुस १४ सम्म जनवर्गीय संगठनको बैठक र भेला गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणको कार्यक्रमपछि दोस्रो चरणमा थप सशक्त र उच्चस्तरको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिने उनले बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा निर्णय लिने, आवाज उठाउने र विचार व्यक्त गर्ने राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक र व्यवसायीलगायत सबैमा बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानुनी उपचारका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णयसमेत गरेको उनले जानकारी दिए । सोही निर्णयानुसार नेकपाबाट निर्वाचित विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइसकेका छन् । ‘हाम्रो पार्टी र संविधान एवं लोकतन्त्रका पक्षधर हामी सबै सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको प्रावधान, मर्म र भावनाअनुरुप निर्णय हुनेमा स्वाभाविक रुपले विश्वस्त छौँ,’ उनले भने । बैठकले देश र जनताका हितसँग सम्बन्धित विभिन्न समसामयिक प्रस्तावसमेत पारित गरेको जनाइएको छ । (रासस)

प्रकाशित समय १८:५९ बजे