आगामी वर्षको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी छ । संसदमा सांसदहरुले विधेयकमाथिको आफ्नो धारणा राखिसकेपछि मन्त्रीहरुले जवाफ दिने क्रम जारी छ ।

प्रतिनिधिसभामा बुधबार मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रीहरुले विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषय सम्बोधन गर्ने क्रममा थप प्रश्नोत्तरसमेत गरियो । प्रश्नोत्तरको क्रममा सांसदहरुले सुनकाण्डदेखि जनताको दैनिक जीवनमा परेका समस्याहरुसमेत राखेका छन् । मन्त्रीहरुले पनि पुरक प्रश्नका रुपमा उठेको सवालको जवाफ दिए । उठेको प्रश्नको जफाव दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुनकाण्डमा उच्च तहका व्यक्तिसमेत संलग्न भएको खुलासा गरे । उनले उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याइने बताए ।

‘जहाँसम्म अनुसन्धान पुगेको छ, हामीलाई लाग्छ उच्च निकायकाहरु पनि अनुसन्धानको घेरामा आएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले अनुसन्धान जारी छ । भविष्यमा अरु उच्च तहका पात्र पनि कानुनको घेरामा आउन सक्छन्, अहिले अनुसन्धान टुंगिएको छैन ।’

सीमा सुरक्षा र सम्भावित अतिक्रमण रोक्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले आगामी वर्ष १० वटा सीमा सुरक्षा पोष्ट विस्तार गर्ने बताए । तोकिएको समयमा ठेक्का पूरा नगर्ने र विकास निर्माणका काम अलपत्र पार्ने ठूला साना सबै ठेकेदारलाई कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि कानून बमोजिम प्रशासनिक निकायलाई थप प्रभावकारी बनाइएको, भ्रष्ट्राचार कुकृति र जनविरोधी क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्ने काम सुरु भएको मन्त्री थापाले बताए । उनले विपद व्यवस्थापनका लागि २४ सै घण्टा तयार रहने गरी मनसुन आपतकालिन योजना २०७५ तयार गरी लागू भइसकेको जानकारी दिए ।

यस्तै आफ्नो मन्त्रालयमाथि उब्जिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगहरुलाई अब उन्मुक्ति नदिने बताए । उनले विगतमा सार्वजनिक उद्योगहरु निजीकरण गर्ने कार्यबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए । उनलाई सांसद प्रेम सुवालले विगतमा स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरण गर्ने नाममा डुबाउने काम भएको र त्यसमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न गरेका थिए । उनले कालाबजारी र सीमामा तस्करी गर्नेहरुलाई कारबाही नभएको र पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भारतको विकल्पन नखोजिएको विषयमा प्रश्न गरे ।

यसैगरी कांग्रेस सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले सातै प्रदेशमा उद्योग स्थापना हुने कुरामा प्रदेश २ को रौतहटमा उद्योग स्थापना कहिले हुन्छ ? भनि प्रश्न गरे उखु किसानहरुले चिनी उद्योगबाट उखुको भुक्तानी नपाउँदा दैनिक गुजारा चलाउन समस्या परेको बताए । जवाफमा मन्त्री यादवले चिनी मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने उखुको रकमबारे गृह मन्त्रालयको सहयोगमा ठगी मुद्दा चलाउने घोषणा गरेपछि केही उद्योगले किसानलाई भुक्तानी गरेकोको स्मरण गर्दै फेरी त्यही काम शुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

यसैगरी भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने कानुन निर्माण किन नभएको भन्दै सांसदले प्रश्न गरे । बहुवर्षीय योजनाहरुमा बजेट नदेखिएको भन्दै सांसदहरुले त्यसको जानकारी माग गरे । सांसद सुवालले एक करोडभन्दा माथिको खर्च गर्न उपभोक्ता समितिलाई किन दिइन्छ ? भनि प्रश्न गरे । ‘टिप्परले मान्छे मार्दा मालिकलाई पनि सजाय गराउनुपर्छ । यातायात कार्यालयको भ्रष्टाचारबारे छानबिन हुनु पर्दैन ?’ उनको प्रश्न थियो ।

जवाफमा मन्त्री महासेठले सरकारले सकभर बजेट उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च नगराउने सोच बनाएको जानकारी दिए । ‘प्रतिस्पर्धामा ठेक्का दिँदै काम गराइनेछ । यसतर्फ विगतदेखि नै मन्त्रालय र विभागको ध्यानाकर्षण हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘दार्चुलाको सडक ४ वर्षभित्र निर्माण हुनेगरी व्यवस्थापन गरिन्छ ।’

यस्तै सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बजेटको छलफलमा सांसद दिव्यराज भण्डारीले ‘सांसदहरुलाई बस्ने भवन निर्माणको योजना किन नआएको’ भन्दै मन्त्री मोहमद इस्तियाक राईलाई प्रश्न सोधे । उनले विशिष्ट व्यक्तिहरुको आवास निर्माणको योजना आएको तर काठमाडौमा घर नहुने सांसदहरुलाई बस्ने आवासको वजेट नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाए । सांसद राजकिशोर यादवले सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्रदेश २माथि सौतेनी सन्तानको व्यवहार भएको आरोप लगाए । उनले मेगासिटी र स्मार्टसिटीका लागि सिराह नपर्नुको कारण सोधे ।

उठेको प्रस्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले ७७ जिल्ला बन्दा कुनै पनि प्रशासनिक कार्यालय नरहेको नवलपुरमा मात्र होइन सबैलाई समेट्न खोजेको बताए । अति विशिष्ट र सांसदका लागि आगामी वर्ष सांसद आवास बन्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट क्रमागत कार्यक्रम निरन्तरता दिने उनले बताए । उनले प्रदेश २ लाई विभेद नगरिएको भन्दै सिरहा जिल्लामा गोलबजार, लहान र सिरहा बसपार्कहरु रहेको बताए ।

यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजदूत नियुक्ति र स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने मापदण्ड अन्तिम अवस्थामा रहेको बताएका छन् । हाल कर्मचारीबाट ५० र बाँकी विशिष्ट व्यक्तिहरुबाट राजदूत नियक्ति हुने गरेको भन्दै उनले अब यसलाई निश्चित मापदण्डमा ल्याइने जानकारी गराए । उनले अब राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा राजदूत नियुक्त नहुने स्पष्ट पारे । देशको स्थायी प्रतिनिधि राजदूत भएकाले उनीहरुको नियुक्ति गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्ति गर्नेतर्फ आफू गम्भिर रहेको बताए ।

प्रकाशित समय ०८:१८ बजे