प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप प्रत्यारोप भएको छ । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शुक्रबार गरेको निर्णयका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको हो ।

आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेकोप्रति आक्रोश पोखेको छ । समितिले संवैधानिक परिषदले सर्वाेच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । तर लामो रस्साकस्सीकाबीच समितिले दुई तिहाइ मतद्वारा यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो ।

कांग्रेसले समितिले शुक्रबार जोशीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै समितिको उक्त निर्णय अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार संसदमा बोल्दै समितिको निर्णय अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् । कार्कीले आधार विना नै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोसीलाई दुई तिहाई मतद्वारा अस्वीकार गरिएको आरोप लगाए ।

उनले जोशीलाई अस्वीकार गर्दा उनलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हुने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्दछ । परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

‘दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य हुने हो भने उहाँको नाम सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हुने ?’ कार्कीले आइतबार संसदमा भने, ‘विनाप्रमाण आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको निर्णय गलत छ, यसलाई अवैध घोषणा गर्दछौं, निर्णय मान्दैनौं ।’ समितिको उक्त निर्णले संविधानको कार्यान्वयनमा चुनौति आउने जिकिर गरे ।

त्यसै गरी कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले ‘लोकतन्त्रको रक्षक न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको’ विषय छलफलमा ल्याइँदा कसरी नियम पालनसम्बन्धी प्रश्न उठ्यो भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तको पालनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्दा आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा कुन नियममा छ, प्रतिपक्षले जनताको कुरा किन सदनमा उठाउन नपाइने ? प्रतिपक्षले ससदीय सुनुवाइ समिति सम्बन्धमा उठाएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् ।’

प्रतिपक्षी सांसदले सुनुवाइ समितिको निर्णय बहसमा ल्याएपछि सत्तापक्षका सांसदले प्रतिवाद गरेका थिए । कांग्रेस सांसदको भनाईको प्रतिवाद गर्दै नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले प्रतिपक्षी उछृंखलतातिर उन्मुख भएको आरोप लगाए । खतिवडाले भने, ‘लोकतन्त्रमा दुई तिहाइलाई एक तिहाइले नियन्त्रण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यदि नियन्त्रण गर्न खोज्ने हो भने हामी त्यसलाई प्रतिवाद गर्न तयार छौं ।’

नेकपाकै हृदयेश त्रिपाठीले समितिको निर्णयलाई चुनौतीलाई दिने अधिकार र छुट कसैलाई पनि छैन भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘यदि सुनुवाइ समितिको विषयलाई सदनमा छलफल गर्न प्रतिपक्ष तयार छ भने हामी पनि प्रतिवाद गर्न तयार छौं । समितिको निर्णय संसदमा छलफलमा ल्याउन मिल्दैन ।’

नेकपाकी पूर्णाकुमारी सुवेदीले विधिसम्मत प्रक्रिया पुर्याएर समितिबाट भएको भएको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउनाको औचित्य नरहेको बताइन् । त्यसपछि समितिको निर्णयप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवाद शान्त तुल्याउने क्रममा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सदनमा सांसदले उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश भएपछि छलफल गरिने जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय १६:३३ बजे