प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रहरी ऐन तत्काल प्रमाणीकरण नगरी प्रदेश प्रमुखले एक पटकको लागि स्वविवेक प्रयोग गरी पूनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउन कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले सुझाव दिएका छन् ।

मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कायम गर्न संविधान सक्षम रहेको उनले बताए । ‘यदि कुनै प्रदेशले संविधानबाहिर गएर आफ्ना क्रियाकलापहरु गरे भने संघीय सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रदेश सरकार विघटन गर्ने अधिकार छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्त्याउनेतर्फ संघीय सरकार पनि लाग्नुहुँदैन र प्रदेश सरकार पनि लाग्नुहुँदैन ।’

संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई कहिल्यै पनि प्रहरी ऐन जारी गर्ने अधिकार छैन भन्न नखोजिएको उनले बताए । ‘संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ, स्थानीय र प्रदेशसभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझियो भनेस्वतः अमान्य हुन्छन्,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले संघीय प्रहरी ऐन जारी भइनसकेको अवस्थामा एकैचोटी प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गर्दा अन्यौलता आएको छ ।’

प्रदेशसभाले जारी गरेको प्रहरी ऐन जानाजान संघीय सरकारसँग निहुँ खोज्न ल्याइएको उनले दावी गरे । ‘ऐन हामीले अनौपचारिक रुपमा हेर्यौं प्रहरी महानिरिक्षकसम्मको नियुक्ती, सरुवा, बढुवा प्रदेश सरकारले गर्ने गरिकन त्यो ऐन पास भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘संघीय कानुनबमोजिम मुलुकमा एउटा प्रहरी महानिरिक्षक हुन्छ । अब, प्रदेशमै प्रहरी महानिरिक्षक हुन्छ भनेर ऐन पास भएपछि सिधै केन्द्रसँग टक्कर गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेश नम्बर २ को सरकार र प्रदेशसभाले संविधानको सीमा र लक्ष्मण रेखा उल्लंघन गरेको छ ।’ यस्ता कार्यले संघीय विरोधिहरुलाई सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

प्रकाशित समय १९:२९ बजे