गृहपृष्ठ प्यासिफिक समिटमा सहभागी भएकाबारे नेकपाभित्र विवाद

प्यासिफिक समिटमा सहभागी भएकाबारे नेकपाभित्र विवाद

प्रधानमन्त्रीले धर्म प्रचारलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप

एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सहभागीताको विषयले सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद देखिएको छ । क्रिस्चियन धर्म प्रचारक संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकार सह–आयोजक भएको र नेताहरु सहभागी भएकोप्रति शीर्ष नेताहरुले आपत्ति जनाएपछि विवाद देखिएको हो ।

विवादित धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा सरकार प्रत्यक्ष सहभागी र सहयोगी बनेको भन्दै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाएपछि अर्काे विवाद सतहमा आएको छ । धर्म प्रचार जस्तो गम्भीर अपराधलाई संविधानले नै बन्देज गरेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई प्रोत्साहन गरेको कतिपय नेताहरुको आरोप छ ।

समिटमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहभागी मात्र नभइ आयोजककै भूमिकामा देखिएपछि अरु नेताहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । केही नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिँदै पार्टी नेतृत्व र सरकारको आलोचना गरेका छन् भने केहीले आउँदो स्थायी समितिको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का नराखी सरकार र पार्टी नेतृत्वले धर्म परिवर्तन गराउँदै हिडेको बदनाम संस्थालाई बोकेर हिँडेको नेता भीम रावलको आरोप छ । उनले यस विषयमा पार्टीको आउँदो स्थायी समिति बैठकमा समेत गम्भीर कुरा उठाउने बताए ।

‘यूनीभर्सल पिस फेडेरेसन भन्ने सस्था कस्तो हो ? यसका विवाद कस्ता छन् ? साना–साना देशमा पैसा दिएर कसरी प्रभावित गर्दै आएका छन् भन्ने नबुझी सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको नाममा विभिन्न देशमा एकनाथ ढकाल मार्फत निम्तोपत्र जानु भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि आपत्तिजनक कुरा हो,’ रावलले भन्छन्, ‘यो कार्यक्रम गर्ने पैसा कहाबाट आयो ? यसको छानविन गर्नुपर्छ, म स्थायी कमिटी बैठकमा कुरा राख्नेछु ।’

नेकपाकै अर्काे नेता घनश्याम भुसालले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले ट्वीटरमार्फत भनेका छन, ‘विगत केही दिनमा नेताहरूको सांस्कृतिक अधपतन र नग्नताको जुन राष्ट्रिय परेड प्रदर्शन भयो, त्यसको मूल्य यस मुलुकका सन्तान–दरसन्तानले लामो समयसम्म तिर्नुपर्नेछ ।’

यस्तै समिटमा सरकारको सम्लग्नताप्रति आपत्ति जनाउँदै नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बहिस्कार गरे । तर उनीहरुले भने यसबारेमा केही बोलेका छैनन् ।

धर्मप्रचार जस्तो गम्भीर अपराधलाई संविधानले नै बन्देज गरेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई प्रोत्साहन गरेको स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसाल बताउँछन् । अझै विवादास्पद सम्मेलनमा मानव अधिकार हननमा कलंकित व्यक्तिहरू बोलाइएकोप्रति उनले आक्रोस पोखे ।

मानव अधिकार हननको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आलोचित र बहिस्कार गरिएका व्यक्तिहरु आउनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनका लागि नेपाल ल्याइएको जस्तो देखिएको भुसाललको भनाई छ ।

‘रोहिंग्या मुसलमानहरूको नरसंहारलाई तमासा हेरेर बसेकोमा म्यान्मारकी नेतृ आङ साङ सुकी, लागु पदार्थविरुद्ध चलाइएको अभियानका नाममा थुप्रै व्यक्तिको गैरन्यायिक हत्या गरेको आरोप खेपिरहेका फिलिपिन्सकी उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेडो तथा, मानव अधिकार हननका निम्ति आलोचित व्यक्ति कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई सरकारले बोलाउनुले राम्रो सन्देश जाँदैन,’ भुसाल भन्छन्, ‘यसले अन्तराष्ट्रिय समुदायमा मानव अधिकार हननका दोषीहरूलाई स्वागत गरेर तिनलाई चोख्याउन नेपाल सरकार अग्रसर भएजस्तो सन्देश गएको छ, यसअघिनै प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सोच्नु पथ्र्याे ।’

ज्याकेटको लोभले जनप्रतिनिधि समिटमा
क्रिस्चियन धर्म प्रचारका लागि समिट गरिएको भन्ने आफूले थाहा पाएपछि रद्ध गराएको नेकपाका नेता रावलले दावी गरे । आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई दिने भनिएको आर्शिवादको कार्यक्रम रद्ध गराएको उनको भनाइ छ । तीव्र आलोचना भएपछि कोरियाबाट आएकी युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुनले १५ सय जोडीलाई ‘ब्लेसिङ’ दिने कार्यक्रम रद्द गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यसहित मुलुक भरका सबैजसो स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले ‘ब्लेसिङ’ लिने कार्यक्रम तय थियो । पछि प्रधानमन्त्री तथा मेयरहरुले अस्वीकार गरेपछि आयोजकले ‘ब्लेसिङ’ दिने कार्यक्रम स्थगन गरेको थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रलोभन देखाउँदै दम्पतिसहित लिएर आउन आग्रह गरिनु उनीहरुमाथिको अपमान भएको रावलको टिप्पणी छ ।

‘हाम्रो पार्टीका मेयर उपमेयरका दम्पति सबैलाई हवाईजहाज यात्रा, बस्ने खाने होटल निःशुल्क र ज्याकेट तथा कपकडा बाँड्ने भनेर आमन्त्रण गर्ने भन्ने थाहा पाएपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई यसो नगर्न आग्रह गरेपछि बल्ल ‘ब्लेसिङ’ लिने काम रद्द गरियो’ रावलले न्युज कारोबारसँग भने ।

समिट समापन समारोहमा युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १ लाख डलर राशिको ‘लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्स अवार्ड’ र सम्मानपत्र भने प्रदान गरेकी थिईन् ।

प्रकाशित समय १९:०६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु