गृहपृष्ठ यस्तो छ कांग्रेस महासमिति बैठकको इतिहास र उपलब्धि
यस्तो छ कांग्रेस महासमिति बैठकको इतिहास र उपलब्धि
‘असजिलो’ अवस्था रहेको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक शनिबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको छ । कम्युनिस्ट नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार, पार्टीको आन्तरिक विवाद र ध्रुविकरणकाबीच कांग्रेसको शक्तिशाली महासमिति बैठक सुरु भएको हो । बैठकले मुलुकको समसामयिक मुद्दासँगै पार्टीलाई संघीयतामा समायोजन गर्न महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ ।
कांग्रेसले पार्टी स्थापनाकालदेखि नै महासमिति बैठक र राजनीतिक सम्मेलन गर्दै आएको छ । महासमिति बैठकलाई निकै शक्तिशाली र दुरगामी निर्णय गर्ने बैठकका रुपमा लिइन्छ । कांग्रेस विधानअनुसार प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने बैठक प्रायः एक महाधिवेशनभित्र एकपटकमात्रै हुने गरेको छ । मुलुक र पार्टीका सवालयमा यस्ता बैठकका निर्णयले दुरगामी प्रभाव पार्ने गरेको कांग्रेसका जानकार पुरुषोत्तम दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘इतिहास पल्टाउने हो भने कांग्रेसको महासमिति बैठक वा राजनीतिक सम्मेलनले पार्टीसँगै मुलुकको शासनसत्ता परिवर्तन गर्नेसम्मका निर्णय गरेको पाइन्छ, त्यसैले यो निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।’
महासमितिले एउटा महाधिवेशन समाप्त भई अर्काे महाविधेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक महाधिवेशनको सबै कार्य गर्नर्ने पार्टी विधानमा उल्लेख छ । विधानको दफा २० मा महासमितिको साधारण बैठक प्रत्येक एक वर्षमा एकपटक हुने उल्लेख भए पनि पार्टीको १३ औँ महाधिवेशनपछि पहिलो पटक महासमिति बैठक भएको हो ।
महासमिति बैठकको इतिहास
करिब ७० वर्षको इतिहास बोको कांग्रेसले अहिलेसम्म १२ पटक महासमिति वा राजनीतिक सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ भने तेर्हौं बैठक शुक्रबार सुरु भएको छ । विगतका बैठकले मुलुक र पार्टीका सवालमा निकै महत्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए ।
पहिलो– भारतको वैरगिनियाँमा वि.सं. २००७
२००७ असोज १० र ११ गते भारतको वैरगिनियाँमा भएको राजनीतिक सम्मेलनले अहिंसात्मक आन्दोलनको रणनीतिलाई परिवर्तन ‘कांग्रेस यो सम्मेलन छिट्टै हतियारबन्द क्रान्ति गर्ने निर्णय गर्दछ’ भनी राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्तिमा जाने निर्णय गरेको थियो । यतिमात्रै होइन, सम्मेलनले पार्टीको सभापतिमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई सर्वसम्मत चयन गरेको थियो भने सशस्त्र क्रान्ति सञ्चालन गर्ने असीमित अधिकार सभापतिलाई नै दिएको थियो ।
कांग्रेसको पहिलो सम्मेलन मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तनमा सफल सिद्ध बन्यो । विक्रम सम्बत २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो र मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो ।
दोस्रो– काठमाडौंको विशालनगरमा वि.सं. २००९
कांग्रेसको दोस्रो सम्मेलन पहिलो सम्मेलनको दुई वर्षपछि अर्थात २००९ सालमा भएको थियो । काठमाडौंको विशालनगरमा भएको उक्त सम्मेलनले राणा हटाएर प्रधानमन्त्री बनेका आफ्नै पार्टीका सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई फिर्ता बोलायो । यो निर्णयले कांग्रेसलाई लामो समयसम्म अस्थिरतामा जेल्यो ।
तेस्रो– बाँकेको नेपालगञ्जमा वि.सं. २०१०
कांग्रेसको तेस्रो सम्मेलनमा वि.सं. २०१० पुस २७ र २८ गते नेपालगञ्जको बाँकेमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्मेलनले पनि मुलुकका लागि निकै महत्वपूर्ण एजेन्डा पारित गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना र नेपाली मुद्रालाई प्रचलनमा ल्याउने विषय कांग्रेस सम्मेलनले उठाएको थियो । परिणामतः वि.सं. २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो भने नेपालले आफ्नै मुद्रा प्रचलनमा पनि ल्यायो ।
चौथो– पर्साको वीरगञ्जमा वि.सं. २०१४
कांग्रेसको चौथो सम्मेलन वीरगञ्जको पर्सामा भएको थियो । यो सम्मेलन पनि कांग्रेसको इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण बैठकको रुपमा चर्चित छ । वीरगञ्जमा भएको बैठकले संसदको निर्वाचनमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । किनकि, राजा त्रिभुवनले २००७ साल फागुन ७ गते वैधानिकसभाबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने भनी जनाएको प्रतिबद्धता उल्टाउँदै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१४ सालमा संसद्को निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने दुई विकल्पममध्येबाट महासमितिले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पाँचौ– काठमाडौंको सेतो दरबारमा वि.सं. २०१५
काठमाडौंको सेतो दरबारमा बसेको यो सम्मेलनले चुनावी रणनीति बनाउनुका साथै उम्मेदवारबारे विशेष छलफल गरेको थियो । पार्टीले जसलाई टिकट दिन्छ त्यसलाई जिताएर पठाउनु भन्ने सन्देशसहित समग्र देशको अवस्थाको चुनावी मूल्याङ्कनसमेत बैठकमा गरिएको थियो ।
यही बैठकले पार्टीका महामन्त्रीद्वय विश्वबन्धु थापा र डा. तुलसी गिरीलाई पदबाट हटाएर गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई जिम्मेवारी सुम्पेको थियो ।
फलतः कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्यो र बीपी कोइराला प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । तर, विंसं. २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरे । उनले निर्वाचित सरकारलाई हटाएर जनप्रतिनिधिहरुलाई जेल हाले । यसपछि राजनीतिक माहोल उथलपुथल बन्यो ।
छैठौं– भारतको पटनामा वि.सं. २०३४
यो बैठकले राजाको ‘कु’ विरुद्ध प्रतिकारमा उत्रने निर्णय गरेको थियो । बैठकले बीपी कोइरालालाई पार्टी सभापति चुनेको थियो । तत्कालीन सभापति सुवर्ण शमशेर राणाले पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी कोइरालालाई दिए ।
सातौं– काठमाडौंको चाक्सीबारी वि.सं. २०४६
यो बैठक मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण साबित बन्यो । २०४६ सालको माघ ५–७ मा स्व. गणेशमान सिंहको काठमाडौँस्थित चाक्सीबारीको निजी निवासमा भएको यो बैठकले जनआन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आन्दोलन सुरु भयो र २०४६ साल चैत २६ मा मुलुकमा पञ्चायतको अन्त्य भयो । मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो ।
आठौं बैठक– चितवनको नारायणगढ, वि.सं. २०४९
महासमितिको पहिलो बैठक वि.सं. २०४९ साल माघ २१ र २३ गते चितवनको नारायणगढमा भएको थियो । यो बैठक पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित विषयमा बढी केन्द्रित थियो ।
नवौं– कास्कीको पोखरामा वि.सं. २०५१
चितवन बैठकको दुई वर्ष पछि महासमितिको अर्को बैठक कास्कीको पोखरामा सम्पन्न भयो जुन बैठकले विधान हेरफेर गर्यो । पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको नियुक्ति पार्टी सभापतिले गर्ने व्यवस्था भए पनि सोही बैठकले पाँच विकास क्षेत्रबाट एक–एकजना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्यो ।
दशौं– बाँकेको नेपालगञ्जमा वि.सं. २०५४
२०५४ कात्तिक ५ देखि ७ गतेसम्म बाँकेको नेपालगन्जमा बसेको यो बैठकले नेपाल तरुण दलको पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गर्यो भने पार्टीको तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्यो ।
एघारौं– ललितपुरको बीपीनगरमा वि.सं. २०६४
यो बैठक ललितपुरको बीपीनगरमा २०६४ साल असोज ६ देखि ९ गतेसम्म बसेको थियो । यही बैठकले धेरैको अनुमानविपरित संवैधानिक राजतन्त्र छाडेर गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरेको थियो । जसले गर्दा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सहयोग पुग्यो । यस्तै बैठकले नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीच पार्टी एकीकरण भएको घोषणा पनि ग¥यो । एउटा स्मरणीय घटना यही बैठकपछि भएको थियो । जब बैठकले गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्यो तब पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले चर्को असन्तुष्टि जनाए र उनी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा नटेकी स्वर्गबास भए ।
बाह्रौं– काठमाडौंको कमलादीमा वि.सं. २०६६
काठमाडौंको कमलादीमा २०६६ कात्तिकमा बसेको यो बैठकले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, कर्णाली क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समावेशी बनाउने निर्णय ग¥यो । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १८ जना निर्वाचित र १८ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या ८५ जना पुर्याउने निर्णय यही बैठकले लिएको थियो । यही बैठकले पार्टी सभापतिको अधिकार सीमित गरिदियो र पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा चलाउने निर्णय पनि लियो ।
तेहौं–सिंहदरबार अगाडि, वि.सं. २०७५
मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अगाडि रहेको यगम्बर पार्टी प्यालेसमा मंसिर २८ गतेबाट सुरु भएको यो बैठकलाई पनि निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । पुस ३ गतेसम्म चल्ने बैठकका लागि अधिकांश महासमिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधि काठमाडौं आइसकेका छन् ।
नेताहरु आपसमा झगडा गरिरहेको, विधानमा विवाद रहेको, शक्तिशाली सरकारको कमजोर प्रतिपक्ष भनेर आलोचित भएको अवस्थामा महासमिति बैठक सुरु भएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा यो बैठक पनि विगतजस्तै महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । ‘संघीयतामा पार्टीलाई समायोजन गर्ने र कम्युनिस्ट सरकारको नियत बुझेर जनताका पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्ने सवालमा बैठक महत्वपूर्ण हुनेछ,’ शर्माले भने ।
महासमिति सदस्यले केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार अपरान्ह २ देखि ५ बजेसम्म नाम दर्ता गराएका थिए । नाम दर्ता लगत्तै नेताहरुले उनीहरुलाई स्वागत गरेका थिए । उपस्थित प्रतिनिधिलाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय समितिले पारित गरेको राजनीतिक साङ्गठनिक दस्तावेज वितरण गरिएको छ ।
बैठकमा पाँच दस्तावेज प्रस्तुत गरिने
केन्द्रीय समितिमा छलफल गरिएका विभिन्न पाँच दस्तावेज महासमिति बैठकमा पेस हुने भएको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधिको राजनीतिक, महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाको साङ्गठिनक, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको विधान संशोधन, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतको समग्र आर्थिक नीति र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवको पार्टीको आन्तरिक आर्थिक दस्तावेज पेस हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
प्रकाशित समय १८:१४ बजे
















