गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषा अतिरिक्त कामकाजी भाषा बन्न सक्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् । पहिचानको मुद्दा समेट्न र भाषिक संरक्षणका लागि गुरुङ र मगर भाषालाई अतिरिक्त कामकाजी भाषा बनाउन सकिने मुख्यमन्त्री गुरुङको धारणा छ ।

यसका लागि ती भाषाहरुको लिपी, व्याकरण लगायतका पक्षहरु पूरा हुनुपर्ने उनले बताए । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेशमा ३ वटा कामकाजी भाषा राख्न सकिने बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले यसको प्रयोग हुनसक्ने जनाए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले दसैं, तिहार, छठ र ल्होसार पर्वको अवसरमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्य समुदायमा यसबारे भ्रम फैलाउने काम भएको गुनासो गरे । ‘मैले गुरुङ भाषा, मगर भाषा सिक्नुपर्ने भयो भनेर डराउनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘गुरुङ, मगर समुदायका मानिसले सरकारी कार्यालयहरुमा आफ्नो भाषा बोल्न पाउँछन् भन्ने हो, अरु केही होइन ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले आर्थिक, भाषिक र सामाजिक रुपले असमान समाजमा समानताको अभ्यास पूरा गर्न मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको बताए । ‘यसलाई पूरा गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो । समान अवसरले नभई समान अवस्थाको अवसरले मात्र समावेशी विकासको सिद्धान्त पूरा हुन्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले दण्डहीनतालाई सरकारले प्रश्रय नदिने बताए । ‘सभामुख, पूर्वमन्त्री, सांसदहरुलाई आरोप लागेपछि छानविनका गर्न हामीले कुनै रोक लगाएका छैनौँ । हिजोको व्यवस्थामा सबै आरोपीलाई यसरी कानूनी दायरामा ल्याउन प्रायः असम्भव हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर यो लोकतन्त्र हो । हामी लोकतन्त्रको सम्मान गर्छौं ।’

केही सांसद र नेता आरोपित हुँदा सञ्चारमाध्यमहरुबाट बाँकी सबैलाई मुछ्ने काम भइरहेको उनले गुनासो गरे ।

प्रकाशित समय १४:०१ बजे