सामाजिक संघसंस्था दर्ताको अधिकार क्षेत्रबारे संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद सुरु भएको छ । संघीय कानुन नबन्दै प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर सामाजिक संघसंस्था दर्ता गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले यसमा रोक लगाएको छ ।

प्रदेश– १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले संघसंस्था दर्ता, नियमन, नवीकरण आफैं गर्ने र यसअघि गृह मन्त्रालय मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सामाजिक संस्थाहरु पनि अनिवार्य सूचीकृत गर्ने भन्दै ‘सामाजिक विकास संस्था ऐन’ बनाइसकेको छ । एक वर्षअघि बनेका सो ऐनअनुसार प्रदेश सामाजिक विकास परिषद गठनको तयारीसमेत भइरहेको बेला गृह मन्त्रालयले प्रदेशले संस्था दर्ता गर्न नपाउने परिपत्र गरेपछि विवाद सुरु भएको हो ।

गृहले संघसंस्थाको दर्ता र नियमनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य प्रदेश सरकारबाट नगर्न निर्देशन गरेको छ । संघसंस्था दर्ता तथा नियमन प्रदेशबाट नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नै हुनेगरी निर्देशन सहितको परिपत्र आएको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए ।

सामाजिक संस्था दर्ता कुन तहको सरकारले गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको अधिकार बाँडफाँडको अनुसूचीमा छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले चालु आर्थिक वर्षमा ७४ वटा नयाँ संस्था दर्ता गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा ३ सय २८ वटा संस्था नवीकरण भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै बाझिएकाले परिपत्र पालना नगर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयको अडान छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने प्रदेशसभाले कानुन बनाइसकेकाले गृहको पत्रका आधारमा संस्था दर्ता नरोक्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म १० वटा संस्था दर्ता गरिसकेको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बरालले जानकारी दिइन् । ८० भन्दा बढी संस्थाहरु सूचीकृत र दर्ताको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृहले ‘दर्ता नगर्नू’ भनी गरेको परिपत्र संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग बाझिने हुँदा गृहको सर्कुलर निष्प्रभावी हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ । गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै बाझिएकाले परिपत्र पालना नगर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयको अडान छ ।

प्रदेशमा संस्था दर्ताको अधिकार कुन मन्त्रालयको हुने भन्ने पनि एकरुपता देखिएको छैन । केन्द्रमा गृह मन्त्रालयमातहत रहेको सो काम प्रदेश ३ र ५ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गर्नेगरी कानुन बनेको छ । प्रदेश १ मा भने सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेगरी कानुन बनाइएको छ ।

प्रकाशित समय ११:२९ बजे