कर्णाली कर्मचारीको रोजाइमा हिजो पनि थिएन । कर्णालीको भौगोलिक विकटता हरेर कर्मचारी समायोजनमा समेत कर्णाली रोजाइमा पर्न सकेन ।

तल्लो तहका कर्मचारीहरुले कर्णालीलाई रोजे पनि विशेषज्ञ कर्मचारीहरुले भने कर्णाली रोज्नै मान्दैनन् । फलस्वरुप कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको बाहाना समेत बनाउन सहज वातावरण बन्यो ।

कर्णाली कर्मचारीको रोजाईमा नपरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गरेरै कर्णालीमा आउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गर्यो । तर कर्मचारीहरु प्रोत्साहन भत्ताले मात्रै आकर्षित नहुने नेपाल सरकारका पूर्व उप–सचिव सूर्यनाथ योगीले बताए । उनले कर्मचारीहरुले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकासलगायतका विकासलाई समेत हेरी सेवा गर्न चाहने बताए । उनका अनुसार कर्मचारीहरुले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिकालाई अध्ययन गर्नको लागि राम्रो विद्यालयको समेत अपेक्षा राख्ने गर्दछन् ।

‘कर्णाली अन्य क्षेत्रको तुलनामा विकट छ,’ उनले भने, ‘ कर्मचारीहरुले कार्यक्षेत्रमा सुरक्षा र सहयोगी वातावरण चाहान्छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई आकर्षण गर्नको लागि पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘कर्मचारीको लागि प्रोत्साहन भत्ता पनि ठिकै होला,’ उनले थपे, ‘तर पैसाले मात्रै कर्मचारी काम गर्न कर्णाली आउन चाहँदैनन् ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासमा ध्यान दिई कर्णालीमा सेवा गर्न आउने कर्मचारीका लागि तालिम, सस्तोमा कर्जा, वैदेशिक भ्रमणलगायतका सुविधा थप्न सके पनि कर्मचारीको रोजाई कर्णाली हुने उनले बताए ।

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव बालाराम शर्मालेसमेत वृद्धि विकासको सम्भावना नदेखेरै कर्मचारीको रोजाई तल्लो तहमा नहुने बताए । उनले प्रदेशमा कर्मचारी आउन नचाहानु वृद्धि विकास नहुने सम्भावना देखेको कारण भएको बताए ।

‘संघबाट आएका कर्मचारी स्थानिय तह वा प्रदेशमै रहने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘तल्लो तहबाट जागिर सुरु गरे पनि नेपाल सरकारको मुख्य सचिव हुने अवसर संघमा हुन्छ ।’ तर त्यो अवसर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नभएको कारण कर्मचारीहरुले तल्लो तहलाई रोजाईमा नपारेको बताए ।

कर्णाली नै कर्मचारीको रोजाईमा नपुर्न भने भौगोलिक विकटता समेत रहेको उनले बताए । ‘प्रदेशको राजधानी केही सुगम छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेशका अन्य जिल्लामा आधारभूत सेवासमेत नभएको कारण कर्मचारीले कर्णाली नरोजेका हुन् ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक भएको उनले बताए ।

उता कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले भने कर्मचारी समायोजनमा कर्णाली रोजाइमा नपरेकोले प्रदेश सरकारले यो निर्णय गर्न बाध्य भएको बताईन् । उनले कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा भौगोलिक विकटतालाई हेरी कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिइन् ।

‘हामीहरुलाई विश्वास छ,’ उनले भनिन्, ‘अब कर्णाली कर्मचारीको रोजाईमा पर्छ ।’ उनले कर्मचारीहरुलाई दिइने प्रोत्साहन भत्ताको रकमलाई सरकारले थेग्नुको विकल्प नभएको बताईन् ।

‘एउटा बिरामी हेलिकप्टरमा अस्पतालसम्म पुर्‍याउन ठूलो रकम खर्च लाग्छ,’ उनले थपिन्, ‘तर हामीले एउटा डाक्टर नै गाउँमा पुर्‍याउन सकेको खण्डमा खर्च कटौती हुन्छ ।’ कर्णालीको विकासको लागि पनि यो निर्णय सकारात्मक भएको उनले बताइन् ।

कर्णालीको विकटतालाई हेरी कर्मचारी कर्णाली आउन नचाहेको यथार्थ भएको भन्दै यही विकटतालाई तोड्न ठूलो संख्यामा विशेषज्ञ कर्मचारीको आवश्यकता कर्णालीलाई भएको बताइन् ।

प्रोत्साहन भत्ता १३५ प्रतिशतसम्म

कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयअनुसार प्रदेशका दशवटै जिल्लाका लागि फरक-फरक किसीमले प्रोत्साहन भत्ता तोकिएको छ । सुर्खेत जिल्लामा आउने एघारौं तहको विशेषज्ञ चिकित्कसका लागि सुरु तलबको ७५ प्रतिशत त्यस्तै दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका लागि ९० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लाका लागि १०० प्रतिशत र हुम्ला, डोल्पा र मुगुका लागि १ सय ३५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता सरकारले तोकेको केसीले बताइन् । त्यस्तै नवौं दशौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकको लागि सुर्खेतमा ७५ प्रतिशत दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानको लागि ८० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लाको लागि ९० प्रतिशत र हुम्ला, डोल्पा र मुगुको लागि १ सय २५ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै आठौं तहको लागि सुर्खेत जिल्लामा ५० प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानको लागि ६० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लाको लागि ७५ प्रतिशत र हुम्ला, डोल्पा र मुगुको लागि १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइने भएको हो ।

प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दा चिकित्सकको सुरुको तलब स्केल अनुसार दिइने उनले बताइन् । त्यस्तै अन्य कर्मचारीको हकमा भने मासिक रुपमा केही रकम दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले बताइन् ।

सुर्खेतमा आउने कर्मचारीलाई मासिक ४ हजार, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा आउने कर्मचारीलाई मासिक ६ हजार, कालिकोट र जुम्लामा आउने कर्मचारीलाई मासिक ८ हजार र डोल्पा, मुगु र हुम्लामा आउने कर्मचारीलाई मासिक १० हजारका दरले प्रोत्साहन भत्ता दिइने उनले बताइन् ।

प्रकाशित समय ०९:३० बजे