गृहपृष्ठ ‘नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति नै छैन’

‘नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूति नै छैन’

डुंगेश्वर गाउँपालिका ६ दैलेखकी तुलसा थापा ७० वर्षकी भइन् । उनले पनि प्रदेश सरकारको स्थापना भएपछि सहज सेवा पाइन्छ भन्ने सोचेरै जनप्रतिनिधिलाई भोट दिएकी थिइन् । तर अहिले उनलाई आफ्नो भोट खेर गएको अनुभूति भएको छ ।

‘हामी बुढाबुढीको आश भनेकै सरकारसँग हुन्छ, उनले भनिन्, ‘तर सरकार आश्वासन मात्रै बाड्छ सेवा दिँदैन ।’ उनले बृद्धहरुलाई स्वास्थ्यमा विशेष सेवा दिने भन्दै आश्वासनका कार्यक्रम ल्याए पनि काम भने केही नगरेको गुनासो गरिन् । दैलेख जिल्लाबाट उपचारको लागि सुर्खेत झर्नुपर्ने बाध्यता अझै नहटेको भन्दै उनले सरकार हुँदा र नहुँदा एउटै अनुभव गरेको बताइन् ।

वीरेन्द्रनगर ७ इत्राम सुर्खेतका नविन देवकोटाले समेत सरकारले दुई वर्षको अवधिमा खासै ठूलो उपलब्धि हाँसिल गर्न नसकेको बताए । उनले सरकारले ल्याएका कार्यक्रम राम्रा भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो भएको बताए ।

‘नागरिकले सुरक्षित छु भन्ने महसुस कुनै पनि क्षेत्रमा गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले महत्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याउन खोजे पनि दिगो सोच भने राख्न सकेको छैन ।’ उनले अझै पनि सरकारको पुरानै शैली देखिएकोले संघीयता आएको महसुस नभएको बताए ।

दुई वर्षको अवधि सकिए पनि अझै तीन वर्षमा सरकारले धेरै गर्न सक्ने भन्दै बजेट कार्यान्वयनलाई मात्रै सरकारले ध्यान दिन सके नागरिकले गरेका केही अपेक्षा पूरा हुने उनले बताए । नागरिकले पाउने कुनै पनि सेवा सुविधामा प्रदेश सरकारको स्थापना भएपछि परिवर्तन नभएको उनले बताए ।

‘वीरेन्द्रनगरका सडकको हालत दशौं वर्षदेखि उस्तै छ,’ उनले थपे, ‘राजधानीका सडकको खाल्डा नदेख्ने सरकारले विकट क्षेत्रका नागरिकलाई दिएको सेवाको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ उनले नागरिकलाई दिएका आश्वासनमा सरकारमा बसेकाहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनीहरुमात्रै होइन कर्णाली प्रदेश सरकारको कामप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, तल्लो स्तरका नागरिकको समस्या नबुझ्नु सरकारको ठूलो कमजोरी भएको नागरिकहरुको गुनासो छ । नागरिकको गुनासोका बाबजुद पनि शनिबार कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।

वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले सरकारलाई निगरानी गर्ने कुरामा सँधै सहयोग गर्ने बताए । उनले सरकारको ऐतिहासिक दायित्वलाई मनन गरी नीति निर्माणमा समेत लाग्नुपर्ने बताए । त्यस्तै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले कर्णालीको भौगोलिक विकटता र सीमित स्रोत र साधनका बीच नागरिकका असिमित आकांक्षा पूरा गर्ने कुरा चुनौती भएको बताए ।

प्रदेश सरकारले समयमै चौमासिक बजेटको लक्ष्य अनुरुप खर्च गरेको खण्डमा राम्रो हुने बताए । कलौनीले चीनमा फैलिएको कोरोनो भाइरसबाट बच्नको लागि कर्णाली प्रदेशमा समेत पूर्वतयारीका कार्यक्रम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको विकास मोडेल फरक हुनुपर्ने बताए । उनले कर्मचारी अभावका कारण विकास योजनातर्फको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी दिए ।

२०७४ फाल्गुन ३ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको गठन भएको थियो । यो अवधिमा सरकारले केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याए पनि नागरिकले भने सरकार आएको अनुभूति भने गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रकाशित समय १०:१८ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु