गृहपृष्ठ भूकम्पपीडितमाथि राजनीति : प्राधिकरणमा तीन वर्षमा पाँच नेतृत्व
भूकम्पपीडितमाथि राजनीति : प्राधिकरणमा तीन वर्षमा पाँच नेतृत्व
दलहरुले राजनीतिक कोपभाजनको सिकार बनाउँदै आएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले करिब डेढ महिनाअघि तत्कालीन सीईओ युवराज भुसाललाई हटाएपछि रिक्त स्थानमा ज्ञवालीलार्ई नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको हो । दोस्रोपटक प्राधिकरणको नेतृत्व लिन लागेका ज्ञवालीबारे मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्ने तयारी भए पनि सम्भावित विवादलाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको बताइएको छ ।
२०७२ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्राधिकरणको सीईओमा ज्ञवालीलाई नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन टुटेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला ज्ञवालीलाई हटाएर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष कांग्रेस समर्थित गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले पदबाट हटाएपछि ज्ञवालीले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारलाई नै विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेको व्यक्तिलाई प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि ज्ञवालीले मुद्दा फिर्ता लिन लागेका हुन् । ‘ज्ञवालीले सर्वाेच्चको मुद्दा फिर्ता लिएसँगै प्राधिकरणको सीईओमा उनलाई नै नियुक्त गर्ने तयारी छ,’ एक मन्त्रीले भने । दुई वर्षअघि प्राधिकरणमा ज्ञवालीलाई निकालिएपछि पोखरेलले नियुक्ति पाएका थिए । फेरि उनी नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न हिँडेपछि युवराज भुसाल सीईओमा नियुक्त गरिएको थियो । ओली सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याउने क्रममा भुसाललाई हटाइदियो । त्यसयता रिक्त पदमा उनैलाई पुनः नियुक्तिको तयारी भएको छ ।
ज्ञवाली पाँचौं नेतृत्वकर्ता
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरकारपिच्छे परिवर्तन गर्ने तयारी गरेसँगै पुनर्निर्माणको काम थप अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारबाट गरिएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेसँगै अब पाँचौंपटक नेतृत्व फेरिन लागेको हो । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणापछि आचारसंहिताविपरीत नियुक्त गरिएको भन्दै भदौ १४ देखि फागुन ३ सम्मका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्राधिरकणका चौथो नेतृत्वकर्ता भुसाल पदमुक्त भएका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन भएको तीन वर्ष नबित्दै पाँचौंपटक नेतृत्व फेरिँदा पुनर्निर्माणको संक्रमणकाल झनै लम्बिने स्पष्ट छ । यससँगै भूकम्पबाट घरबारविहीन बनेका लाखौं पीडितले अस्थायी टहराबाट मुक्त हुने समयसीमा लम्बिने देखिएको छ ।
३९ महिनामा २७ प्रतिशतमात्र घर निर्माण
सरकारको पछिल्लो निर्णयले घर निर्माणको आशमा चार वर्षसम्म वर्षा र हिउँद झेल्दै आएका पीडितले अझै केही वर्षा र हिउँद रुजेरै र कठ्याँग्रिएरै बिताउनुपर्ने भएको छ । किनकि, भूकम्प गएको तीन वर्ष चार महिना पुग्दा २७ प्रतिशतमात्र निजी आवास निर्माण भएका छन् भने ७३ प्रतिशत आवास निर्माण हुन बाँकी छ । बनाउनुपर्ने करिब साढे सात लाख घरमध्ये करिब दुई लाख निजी घरको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
प्राधिकरणलाई सरकार परिवर्तन भएलगतै विज्ञता नभएका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइएकाले काम सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् । सरकार फेरिएपिच्छे प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्दा नयाँ नियुक्त भएर आउने प्रमुखले पुनर्निर्माणको अवस्था तथा सम्भावनाबारे अध्यन गर्न समय लाग्ने भएकाले काममा ढिलासुस्ती हुन्छ । भैपरी आउने नीतिगत समस्या समाधान र पहिलेको प्रमुखका योजनाअनुसार काम गर्न नसकी सीईओ परिवर्तन हुँदा पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
पटक–पटक सीईओ परिवर्तन किन भयो ?
सुशील कोइराला सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार गठन भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई सीईओ बनाइएको थियो । अध्यादेश खारेज भएपछि ओली सरकारले गठन गरेको प्राधिरकरणमा २०७२ पुस १० गते सुशील ज्ञवालीलाई सीईओमा नियुक्त गरियो । ज्ञवालीले एक वर्ष सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेकामात्र के थिए, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले उनलाई हटाएर पहिल्यै अध्यायदेशबाट सीईओ बनाइएका पोखरेलले पुनः नियुक्ति पाए ।
उनी पनि नौ महिना प्राधिकरणको नेतृत्व गरेपछि पुनर्निर्माणको काम अलपत्र छाडेर कांग्रेसको टिकटमा चुनाव लड्न हिँडे । त्यसपछि पूर्वसचिव युवराज भुसाललाई नियुक्त गरियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी भुसाललाई कात्तिक ६ गते नियुक्त गरेको थियो । प्राधिकरण गठन भएको दुई वर्षमा तेस्रो सीईओ तथा चौथो नेतृत्वकर्ता बनेका भुसालले करिब नौ महिना पूरा जिम्मेवारी नसम्हाल्दै उनकोे नियुक्ति पनि खारेज भएको हो । सो ठाउँमा पुनः ज्ञवालीलाई पुनर्नियुक्ति गर्न लागिएको छ ।
प्रकाशित समय १९:४९ बजे
















